काडमाडौ, असार १३-
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माण गर्न अब सहज हुने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार १० वटा नमुना मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै कानुनको अभावमा स्थानीय तहको काम रोकिने अवस्था नहुने भएको हो ।
संविधानले गाउँ र नगरसभाले आफैंले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुने गरी मन्त्रालयले १० वटा नमुना कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार गाउँ र नगरसभा आफैंले कानुन बनाउन सक्छन् । मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि नमुना कानुन निर्माण गरिदिएको हो । ” उहाँका अनुसार उक्त कानुन नमुना मात्र हुन् ।
सोही नमुनाका आधारमा आवश्यकताअनुसार गाउँ र नगरसभाले थपघट गरी आफ्नो कानुन बनाउन सक्छन् । थपघट नगरी जस्ताको त्यस्तै पनि गाउँ र नगरसभाले पास गरी कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नेछन् तर गाउँ र नगरसभाले पास नगरी कार्यान्वयन भने गर्न मिल्दैन ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा उक्त नमुना कानुनको ढाँचा पठाइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले पठाएका कानुनमा स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमुना, स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको नमुना, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,
गाउँ, नगर, उपहानगर र महानगरपालिकाको कार्य विभाजन नियमावलीको (चार नमुना), गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली (दुई नमुना), स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविभाजन गरी १० वटा नमुना कानुन छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
