काठमाडौं,चैत्र,१३-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाउन धेरै दल बटुल्दाको असर सरकार विस्तारमा परेको छ। विश्वासको मत दिने दललाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी गराउने उदारता उहाँकै लागि घाँडो हुन पुगेको छ।भागबण्डाको सकस, प्रभावशाली मन्त्रालयको स्वार्थ, धेरै दल र प्रदेश सरकार फेरबदलको विषयले सरकार विस्तारमा जटिलता देखिएको हो ।
१५ फागुनमा एमालेले सरकार छाडेयता प्रधानमन्त्री दाहालसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ।यो क्रम एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकार विस्तारले मूर्तरूप पाउने अवस्था नदेखिएको हो।सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या धेरै हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल अनिर्णयको बन्दीजस्तै बन्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई दोस्रोपटक विश्वासको मत मिल्दा १७२ सांसदले समर्थन जनाएका थिए।जसमा १० दल र स्वतन्त्र सांसदसमेत छन्।८९ सीटको कांग्रेस, ३२ सीटको माओवादी, १९ सीटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, १२ सीटको जनता समाजवादी पार्टी, १० सीटको नेकपा एस, ६ सीटको जनमत, ४/४ सीटका लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिसहितका दल छन् ।
सीट संख्याको आधारमा सरकारमा मन्त्री पाउनुपर्ने अडान यी सबै दलको छ।लोसपाले त आफूहरू आन्दोलनकारी दल र लिगेसी बोकेके पार्टी भएको भन्दै सरकारमा सम्मानजनक हैसियत हुनुपर्ने निर्णय नै गरेको छ।यी बाहेक स्वतन्त्र सांसदले समेत मन्त्रीमा दाबी गर्दा भएका मन्त्रालयले पनि नपुग्ने अवस्था छ ।
एमाले, रास्वपा र राप्रपा फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालय छ।यो बाहेक माओवादी ५ र जनमतबाट १ जना मन्त्री बनेका छन्।बाँकी १६ मन्त्रालयमा कांग्रेसले नै ९ र जसपा, नेकपाले कम्तीमा ३/३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए।लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले पनि २/२ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको रास्वपाले पनि पहिलेजस्तै ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाउने हो भने अहिले भएका मन्त्रालयभन्दा १० बढी संख्या पुग्छ । एक सीटे दल र स्वतन्त्रले पनि मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री थप दवावमा पर्नुभएको हो ।
दलीय भागबण्डाका नाममा दललाई संख्या दिँदा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नसक्ने मन्त्री चयन प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को चुनौति बनेको छ।भागबण्डा र पालो पुर्याउन मन्त्री बन्नेको भीड बढी छ । २२ वटा मात्रै मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि ३० बढी दाबेदारकाबीच प्रधानमन्त्रीलाई संख्या मिलाउन जटिल बनेको छ।मन्त्रालय फुटाउँदा गलत सन्देश जाने र सार्वजनिक रूपमा विरोधको सामना गर्न नसकिने अवस्था छ।संख्यामा सकस झेलिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावशाली मन्त्रालय कसरी मिलाउने भन्ने पनि तनाव छ ।
सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले यस अघि एमालेले लिएका मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।यसअघि दाहाल नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी नभएका जसपा र नेकपा एसले यसपटक सरकारमा बलियो र प्रभावकारी उपस्थिति चाहेका छन्।जसपाको पनि शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी छ।जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले पनि प्रभावशाली मन्त्रालयका लागि लबिङ गरिरहेको छ ।
दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगिनै समय लागिरहँदा योभन्दा बढी किचलो दलबाट को मन्त्री बन्नेमा छ।केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार पनि फेरिने अवस्था बनेको छ।तर, नयाँ बन्ने सरकारमा दलहरूले आ-आफ्नो दाबी बढाएपछि यसले केन्द्रलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
