टोकियो,असोज,१५-जापान सरकारले विदेशी नागरिकको बसोबाससम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।नयाँ शुल्क संरचना आज अक्टोबर १, २०२६ (बिहीबार) देखि लागू भएको हो।

जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सी (ISA) का अनुसार, बसोबासको हैसियत परिवर्तन (Change of Status) वा बसोबास अवधि नवीकरण (Extension of Period of Stay) गर्दा अब स्वीकृत हुने बसोबास अवधिका आधारमा फरक-फरक शुल्क लाग्नेछ। (法務省⁠)

नयाँ शुल्क संरचना

• ३ महिनासम्म: ¥१०,०००
• ३ महिनाभन्दा बढीदेखि ६ महिनासम्म: ¥१८,०००
• ६ महिनाभन्दा बढीदेखि १ वर्षभन्दा कम: ¥२५,०००
• १ वर्ष: ¥३३,०००
• १ वर्षभन्दा बढीदेखि ३ वर्षभन्दा कम: ¥४८,०००
• ३ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा कम: ¥६४,०००
• ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी: ¥७५,०००

यी शुल्कहरू अध्यागमन कार्यालयमा गरिने आवेदनका लागि हुन्।अनलाइन आवेदनमा भने शुल्क केही कम तोकिएको छ, जसमा भुक्तानी सेवा शुल्कसमेत थपिन सक्छ। (法務省⁠)

पीआर शुल्कमा अझ ठूलो वृद्धि

स्थायी बसोबास (Permanent Residence/PR) का लागि लाग्ने शुल्कमा पनि ठूलो वृद्धि गरिएको छ। यसअघि ¥१०,००० रहेको पीआर अनुमति शुल्क अब ¥२००,००० पुगेको छ। (Metropolis Japan⁠)

नयाँ नियमअनुसार शुल्क आवेदन गरेको मितिअनुसार लागू हुनेछ। सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म दर्ता भएका आवेदनमा पुरानै शुल्क लागू हुने र त्यसपछि दर्ता हुने आवेदनमा नयाँ शुल्क लागू हुने अध्यागमन सेवा एजेन्सीले जनाएको छ। (法務省⁠)

अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार आर्थिक कठिनाइ वा विशेष कारण भएका निश्चित अवस्थामा शुल्कमा छुट वा पूर्ण/आंशिक माफीको व्यवस्था पनि हुन सक्नेछ। (法務省⁠)

नोट:आवेदन गर्नुअघि आफ्नो प्रक्रियाअनुसार लागू हुने पछिल्लो शुल्क र भुक्तानी विधि जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीबाट जाँच गर्न उपयुक्त हुनेछ।

काठमाण्डौं,असोज,९-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले प्रस्ताव गरेको सातदिने युद्धविराम अस्वीकार गरेपछि सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ।

तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ।यसको असर विभिन्न देशका सेयर बजारमा समेत परेको छ।इरानले गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सातदिने युद्धविरामको प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भए होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खुल्ने र विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको समस्या केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो।विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्गका रूपमा रहेको होर्मुज जलडमरूमध्य अहिले अमेरिका र इरानबीचको तनावको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

तर, ह्वाइट हाउस बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ।यद्यपि, उहाँले अमेरिका र इरानबीच वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने संकेत दिनुभयो।अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुवै देशबीच अप्रत्यक्ष वार्ता सोमबारदेखि नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्न इरानले केही सर्तहरू अघि सारेको छ।रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने, इरानी तेलमाथिका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने तथा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने उसका प्रमुख माग रहेका छन्।युद्धविरामको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार दुई प्रतिशतभन्दा बढी घटेको कच्चा तेलको मूल्य सोमबार पुनः बढेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्तर समुद्री कच्चा तेलको मूल्य १.८ प्रतिशत बढेर प्रतिब्यारेल १०६.१९ अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यस्तै, अमेरिकी पश्चिमी टेक्सास क्षेत्रको कच्चा तेलको मूल्य १ प्रतिशत बढेर प्रतिब्यारेल ९३.३४ डलर पुगेको छ।

तेलको मूल्य बढेसँगै मुद्रास्फीति बढ्ने चिन्ता पनि पुनः बढेको छ।यसको प्रभाव एसियाली सेयर बजारमा देखिएको छ। लामो बिदापछि खुलेको दक्षिण कोरियाली बजार दुई प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।जापानको टोकियो, चीनको सांघाई, फिलिपिन्सको मनिला, थाइल्यान्डको बैंकक र इन्डोनेसियाको जकार्ताका बजारमा पनि गिरावट आएको छ।

यता हङकङ, अस्ट्रेलियाको सिड्नी, सिंगापुर र न्युजिल्यान्डको वेलिङ्टनका सेयर बजारमा भने वृद्धि देखिएको छ।

यसैबीच, विश्व ऋणपत्र बजारमा पनि प्रतिफल बढेको छ। गत साता विश्व ऋणपत्रको औसत प्रतिफल चार प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो।यो सन् २००७ यताकै उच्च स्तर भएको बताइएको छ।

अब लगानीकर्ताको ध्यान अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको आगामी मौद्रिक नीति निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।अक्टोबरको अन्त्यमा हुने बैठकअघि यसै साता अमेरिकाको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यांक तथा रोजगारीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुँदैछन्।यी तथ्यांकले आगामी ब्याजदरसम्बन्धी निर्णयमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वमा तनाव पुनः बढेपछि तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ र एसियाली सेयर बजारमा दबाब देखिएको छ।यद्यपि, अमेरिका र इरानबीच पुनः वार्ता सुरु हुन सक्ने सम्भावनाले बजारमा केही आशा भने कायम राखेको छ।एजेन्सी 

टोकियो,असोज,९-नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैँको शुभारम्भ अर्थात् घटस्थापना तथा क्षत्री दिवसको अवसरमा क्षत्री समाज नेपाल जापान शाखाले विशेष भेटघाट तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ।

समाजले जापानमा रहेका नेपाली समुदायबीच आपसी एकता, सद्भाव, भाइचारा तथा नेपाली मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ।

समाजका अनुसार कार्यक्रम सन् २०२६ अक्टोबर ११ गते आइतबार साँझ ६ बजे जापानको रोयल गार्डेन, शिनओकुबो (Royal Garden, Shin-Okubo) मा आयोजना हुनेछ।

कार्यक्रममा समाजका अग्रज, पदाधिकारी, सदस्यलगायत जापानवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गरिएको छ।

समाजले कार्यक्रममा सहभागी भई आपसी भेटघाट, शुभकामना आदानप्रदान तथा नेपाली संस्कृति र परम्पराको संरक्षणमा हातेमालो गर्न सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको छ।

घटस्थापना तथा क्षत्री दिवसको अवसरमा समाजले जापानवासी सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सु-स्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ।

टोकियो,असोज,९-नेपाल मगर संघ जापान केन्द्रीय समितिले ऐतिहासिक साधारण सभा तथा तेस्रो पूर्ण बैठक आयोजना गर्ने भएको छ।

नेपाल मगर संघ जापानले आफ्नो संगठनात्मक गतिविधि, आगामी कार्ययोजना तथा समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले साधारण सभा तथा पूर्ण बैठक आयोजना गर्न लागेको हो।

संघका अनुसार कार्यक्रम २०२६ अक्टोबर ११ गते आइतबार जापानको शिजुओकामा आयोजना हुनेछ।कार्यक्रम बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ।

कार्यक्रम शिजुओका स्थित Asian Dining Curry Nan House, Shizuoka मा आयोजना हुने नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समिति जापानले जनाएको छ।

नेपाल मगर संघ जापानले मगर समुदायको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति तथा पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ।

उक्त साधारण सभा तथा पूर्ण बैठकमार्फत संघको आगामी गतिविधि र योजनाबारे महत्वपूर्ण छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रम हुने स्थान र मिति र समय तालिका 

मिति : २०२६ अक्टोबर ११, आइतबार
समय : बिहान ११:०० देखि साँझ ५:०० बजेसम्म
स्थान : Asian Dining Curry Nan House, Shizuoka

नेपाल आयल निगमले साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार मेट्रिक टन बढी एलपी ग्यास आयात भएको जनाएको हो।निगमले पछिल्लो पाँच महिनामध्ये साउनमा सबै भन्दा बढी ५७ हजार ३ सय १६ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ ।

गत असारमा ४४ हजार ५ सय ४४, जेठमा ३२ हजार ८ सय ४२, वैशाखमा ३२ हजार ५६ र चैतमा ३८ हजार ७ सय ९९ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।

साउनमा मात्रै देशैभर ४० लाख ३६ हजार ३ सय ६४ थान सिलिण्डर बिक्री वितरण भएको निगमले जनाएको छ ।

गत असार महिनाका तुलनामा गत साउनमा करिब ९ लाख सिलिण्डर ग्यास बढी बिक्री भएको हो।

टोकियो,साउन,४-जापान सरकारले आगामी वर्षको अप्रिल महिनादेखि लागू हुने गरी खाद्यवस्तुमा लाग्ने उपभोग कर दुई वर्षका लागि १ प्रतिशतमा झार्ने आधारभूत नीति अनुमोदन गरेको छ।

सरकारले अगस्ट ५ गते बुधबारका दिनमा बसेको विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त नीति पारित गरेको हो।यस नीतिमा कर कटौतीसँगै आगामी दिनमा लागू गरिने कर छुट तथा राहत कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि समेटिएको छ।

निर्णयअनुसार, खाद्यवस्तुमा हाल लागू रहेको उपभोग कर आगामी वर्षको अप्रिलदेखि दुई वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र रहनेछ। साथै, न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई थप १ प्रतिशत बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइनेछ,जसका कारण उनीहरूका लागि खाद्यवस्तुमा व्यवहारिक रूपमा शून्य प्रतिशत उपभोग कर लागू हुने सरकारको दाबी छ।

सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट घाटा पूर्ति गर्ने सरकारी ऋणपत्र जारी नगरी व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि अनुदान कार्यक्रम, विशेष कर छुट तथा गैर(कर राजस्वको व्यापक पुनरावलोकन गरिनेछ।यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा गरिने सरकारको योजना छ।

दुई वर्षे कर छुट अवधि समाप्त भएपछि सन् २०२९ आर्थिक वर्षदेखि आयस्तरमा आधारित नयाँ वार्षिक राहत प्रणाली लागू गरिनेछ।यस अन्तर्गत प्रदान गरिने राहतको रकम र लाभ पाउने आय सीमा स्थायी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा सामाजिक बीमा योगदानको अवस्थासँग तुलना गरेर निर्धारण गरिनेछ।

सरकारले यो नयाँ प्रणालीलाई “रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिट ९च्भागलमबदभि त्बह ऋचभमष्त०” लागू गर्ने दिशामा पहिलो कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।यस प्रणालीमा आयकरमा छुट र सरकारी आर्थिक सहायता दुवै समावेश हुनेछन्। सरकारका अनुसार, यसको दीर्घकालीन स्वरूपबारे थप अध्ययन र छलफल जारी रहनेछ।

आधारभूत नीति स्वीकृत भएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले अब खाद्यवस्तुको उपभोग कर कटौती समेटिएको समग्र कर सुधार प्रस्ताव तयार पार्नेछ। त्यसपछि सरकारले आवश्यक कानुनी संशोधन विधेयक आगामी शरद ऋतुमा बस्ने विशेष संसद् अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा, सन् १९८९ मा जापानमा उपभोग कर लागू भएयता पहिलो पटक यसको दर घटाइनेछ।

काठमाडौं,जेठ,७-संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीबार पनि बस्ने भएको छ।

बैठक सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको संसद सचिवालयले जनाएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवम् विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियो भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।

त्यसैगरी, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पनि कार्यसूची रहेको हो।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ। विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भएको हो।

अर्थ मन्त्री वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

कानून सचिव पारश्वर ढुंगानाले दुवै अदालतका सदस्यहरूलाई सरकारको सन्देश सुनाउँदै पदबाट हटेर सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

ढुंगानाका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिमा आएका पदाधिकारीलाई हटाएर प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने सरकारको नीति अनुरूप यस्तो आग्रह गरिएको हो।

हाल प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ तथा श्रम अदालतमा शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेल सदस्य छन्। उनीहरू अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका हुन्।

यद्यपि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका दुवै अदालतका अध्यक्षहरूलाई भने यसबारे कुनै आग्रह नगरिएको सचिव ढुंगानाले स्पष्ट पारे।

प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विवाद हेर्ने गर्छ भने श्रम अदालतले श्रमिक र उद्योगबीचका मुद्दा निरूपण गर्ने गर्दछ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामति कर्मचारीका ८ वटा र स्वास्थ्यकर्मीका ४ वटा ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरेको हो।

खारेज गरिएका ट्रेड युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन्।

यसैगरी नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन पनि खारेजीमा परेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले बुधबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी राजीनामा दिएको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले आफू नियुक्त भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु भएको थियो।सोही दिन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो।

सुरुवाती दिनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर चर्चा कमाउनु भएका गुरुङ पछिल्लो समय भने आलोचनाको केन्द्रमा पर्नु भएको थियो।

उच्च स्रोतका अनुसार, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो।