मधुपौडेल,
बाँके,फाल्गुन १७-सर्वोच्च अदालतको २०६२ बैशाख ८ र २०६८ चैत्र २० मा स्थानीय तहमा समेत दैविक प्रकोप उद्धार समितिको गठन गर्न ,जिल्ला भु संरक्षण समिति गठन गर्न, संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषण गर्न ,नदी कटान जमिनको क्षतिपुर्ति उपलव्ध गराउन परमादेश÷निर्दैशनात्मक आदेश दिए पनि सरकारले उक्त आदेशको पालन नगरेको भन्दै पुनरुत्थान पार्टीै नेपालका एक भेलामा आएका सहभागीले पिडा पोखेका छन ।
आगलागि ,सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको लागि सर्भिस बनाउन का दिएको आदेश बमोजिम २०७३ असार १५ मा ऐन बनेता पनि हाल सम्म नियम बन्न नसकेको सहभागिले जनाएका छन ।लोकतन्त्र ÷प्रजातन्त्रको आवरणमा न्याय पाउन बाट बन्चित हुन पुगेका वर्गलाई न्याय दिलाउने उदेश्यले स्थापना पुनरुत्थान पार्टीको एक अन्तक्रिया तथा पत्रकार भेलामा सहभागीले सो कुरा जनाएका हुन ।
भेलामा सहभागि हुनु भएका बर्दियाका नरबहादुर थापाले लाइसेन्सको कारणले गर्दा आफु विद्यालयबाट बाहिरिनु परेको बताउनु भएको थियो । भेलामा सहभागी एक बढिपिडित ले राहतले माग पुरा नहुने ,बन जङगलका रुख काटेर मात्र नहुने भएको हुदा स्थायी बसोवासको व्यवस्था गरीनु पर्ने बताउनु पर्ने भएको छ ।
भेलामा शिक्षकलाई स्थायी बढुवा गर्नको सटो अवकास दिने र तल्लो पदमा झार्ने कार्य गरेको र सवोच्चले शिक्षकलाई स्थायी गर्न तल्लो पदमा नझार्न र अवकास नदिन परमादेश दिएतापनि सवोच्चको आदेश रिट निवेदकको हकमा मात्र लागु हुने भन्दै शिक्षक माथि अन्याय गर्ने कार्य यथावत भएको हुदा यसमा आफुहरुको घोर आपत्ती रहेको सहभागीले बताएका थिए ।भेलामा पुनरुत्थान पार्टी नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष गोविन्द पौडेलको प्रमुख आतित्थमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिर्घराज बजगाईले गर्नु भएको थियो ।
