काठमाडौं,जेष्ठ,१-
अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी पछि प्रारम्भिक बाल विकास(इसिडि)मा कार्यरत शिक्षक पनि न्यायका लागि सिंहदरवार धाएका छन् ।शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले इसिडीलाई विद्यालय तहमा समायोजन गरेपनि मासिक ६ हजारमा काम गर्न बाध्य देशभरका इसिडीका शिक्षकहरु न्याय माग्दै सिंहदरवार पुगेका हुन् । उनीहरु दुई महिनाको तलव खर्च बोकेर न्यायका लागि सिंहदरवार आएका हुन् ।
सयौंका संख्यामा रहेका इसिडी शिक्षकहरुले सोमवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अन्य शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिलाइदिन माग गरेका हुन् । बालविकास संघर्ष समितिको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेका इसिडि शिक्षकहरुले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई भेटेर देशभरका ३६ हजार ९३ इसिडि शिक्षकहरुलाई बाच्न पुग्ने सेवा सुविधा दिन माग गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिकी अध्यक्ष एवं कृष्णामा मावि बाँकेकी इसिडि शिक्षक कृष्णा थापाले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्नातक र स्नात्तकोत्तर गरेका र शिक्षक लाइसेन्स भएका आफुहरु मासिक ६ हजारमा काम गर्न बाध्य रहेको गुनासो गरिन ।
बालबालिकाको भविष्य निर्माणको आधार बालविकास रहेको भन्दै भाषण गर्ने सरकारले त्यसमा काम गर्ने इसिडि शिक्षकहरुमाथि भने विभेद गरिरहेको उनले आरोप लगाइन । तत्काल प्रावि शिक्षक सरह सेवा सुविधा नपाए आफुहरुले न्यायको भिषण आन्दोलन शुरु गर्ने समेत अध्यक्ष थापाले चेतावनी दिइन् ।
समैजी आधारभूत विद्यालय कैलालीकी इसिडि शिक्षक पार्वती कँडेलले आफूहरु दुइमहिनाको तलव खर्च गरेर न्याय माग्न राजधानी आएको बताइन् । अहिलेको जमानामा पनि मासिक ६ हजारमा काम गराएर आफूहरुमाथि राज्यले श्रम शोषण गरिरहेको उनको आरोप थियो ।
पूर्णा मावि ऐरी, महेन्द्र नगर कञ्चनपुरकी इसिडि शिक्षक बसन्ती पन्तले इसिडि शिक्षकहरुलाई पनि अन्य शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिन माग गरिन् । सँगै काम गर्ने शिक्षकले राम्रो सुविधा पाउने तर, आफुहरु ६ हजारमा महिनाभर काम गर्न बाध्य रहेको दुखेसो गर्दै पन्तले आफुहरुलाई शिक्षक समान तलव सुविधा नदिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
ग्राम सेवा मावि काठमाडौंकी इसिडि शिक्षक भगवति खड्काले भावि मूलुक कस्तो हुने भन्ने विषय हालका बालकक्षाका विद्यार्थीहरुमा निहीत रहेको भन्दै भोलिको मुलुक बनाउने जिम्मेवारी पाएका आफुहरुलाई राज्यले शोषण गरिरहेको बताइन् । ६ हजार दिएर महिनाभर काममा लगाउँदा पनि राज्यलाई किन लाज नलागेको हो ? प्रश्न गर्दै खड्काले शिक्षक समान सुविधा र सम्मान दिन आग्रह गरिन् ।
इसिडि शिक्षकहरुको न्यायमा एक्यवद्धता जनाउँदै सिंहदरवार पुगेका एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संंगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकारले अझैपनि ६ हजार मासिक सुविधामा शिक्षकहरुलाई काममा लगाउनु लाजमर्दो विषय भएको बताए । तत्काल इसिडि शिक्षकका माग पुरा गर्न उनले शिक्षामन्त्रीसँग आग्रह समेत गरेका थिए ।
इसिडि शिक्षकहरुले नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिए अनुसार आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाएको स्मरण गराउँदै मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको १० बुँदे मार्गचित्रले आफुहरुलाई उत्साहित बनाएको बताएका छन् ।
मार्गचित्रको बुँदा नम्बर ३ मा प्रारम्भिक बाल विकास केन्दमा शिक्षक व्यवस्थाको पुर्वाधार निर्धारण लगायत सर्वांगिण विकासको वातावरण निर्माण गरिने प्रतिवद्धता र कार्यान्वयननले गुणस्तरीय शिक्षाको आधार पक्कै तय गर्ने छ भन्दै उनीहरुले कागजमा नभइ काम गरेर देखाउन आग्रह गरे ।
विगतमा शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा र शिक्षकहरु बीच २०६९ चैत्र २ गते भएको सम्झौताले पहिलोपटक बालविकासका सहयोगी कार्यकताहरुलाई शिक्षककको रुपमा सम्बोधन गरेको साथै, शिक्षामन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा २०७३ जेठ २२ मा सदनबाट पास गरिएको शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले बालविकास सहयोगी कार्यकताहरुलाई शिक्षकको रुपमा स्वीकार गरेको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका छन् ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले आफुहरुलाई विद्यालय संरचनाको आधारभुत तहको शिक्षकको रुपमा स्वीकार गरेको साथै, सेवा शर्त र सुविधा विद्यालय षेत्र विकास योजनामा उल्लेख गरिएको भएपनि नियमावली आउन नसक्दा कार्यानवयन हुन नसकेको उनीहरुले शिक्षा मन्त्रीलाई स्पष्ट पारेका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीहरुले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग संविधानको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २० लाई समेत विचार गरी २३ बँुदे निर्देशनमा बालशिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारालई हस्तान्तरण पश्चात आफूहरुमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको दावी गरेका थिए ।
उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षाको आधारस्तभ आफुहरुलाई लैङ्गिक विभेद त गरिएको हैन ? भनेर मन्त्री पोखरेलसँग प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा २९६ (१) परिच्छेद २ दफा (१) लिङ्गको आधारमा श्रमिक बीच समान मूल्य कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिनुहुदैन भन्ने रहेको, नेपालको संविधानका २०७२ भाग ३ धारा १८ (४) समानतको हक लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा समाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन भन्ने रहेको साथै, मानव अधिकार घोषणा पत्र १९४८ नं. १०० अनुसार समान कामको समान ज्याला स्मरण गराएका थिए ।
उनीहरुले इसिडी शिक्षकलाई शिक्षक नामाकरण गरिनु पर्ने साथै दरबन्दी कायम गरिन् पर्ने, प्रा.वि. तहका शिक्षक सरह तलव भक्ता कायम गरिनुपर्ने, बालमैत्री कक्षाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग शिक्षा मन्त्री समक्ष राखेका थिए । बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, इसिडि शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको शिक्षक दरबन्दी अनुसार महंगी भत्ता, पोशाक भत्ताको व्यवस्था भएको हुँदा सो सरह सुविधा आफुहरुले पनि पाउनुपर्ने उनीहरुले माग अघि सारेका थिए ।
इसिडि शिक्षकको ज्ञापन पत्र बुझ्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यसमा उल्लेखित माग प्रति आफु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । इसिडि शिक्षकहरुलाई अन्य शिक्षक सरह सुविधा दिन थप बजेट लाग्ने र यसका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाईसँग आग्रह गर्न सुझाव दिँदै मन्त्री पोखरेलले इसिडि शिक्षकको समस्याले आफुलाइ भावुक बनाएको बताएका थिए ।
इसिडि शिक्षकहरुमा रहेका महिला माथि राज्यले लैंगिक विभेद गरेको भन्दै न्यायका लागि खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले मंगलवार आफ्नो मानव अधिकार रक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र श्रमशोषण रोक्न माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) मा ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएका छन् ।
