काठमाडौं,फागुन,१६-नेपाल बार एशोसिएसनले संवैधानिक निकायहरुमा संसदीय सुनुवाइ बिनै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुलाई असंवैधानिक भनेको छ ।
शक्ति पृथक्कीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्मविपरित गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर पनि नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको हो ।
बार एशोसिएसनको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको शनिबारसम्पन्न बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने शक्ति पृथक्कीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्म रहेकोमा, सो विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई बेगर हालै भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका सम्बन्धमा यो परिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकुल भएको कार्यप्रति यो परिषद बैठक असहमति प्रकट गर्दछ ।’
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संवैधानिक परिषद अध्यादेशमार्फत् परिषद बैठकको गणपूरक व्यवस्था संशोधन गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्तिविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
सरकारले जथाभावी रुपमा अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै बार एशोसिएसनले, संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ र
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिसकेकाले संवैधानिक नैतिकता देखाएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास र स्थिरता प्रदान राजनीतिक दलहरुसँग बारले आग्रह पनि गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतसहित न्यायालयमा प्रणालीगत सुधारका लागि पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायालयका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति जाँचको कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी छाड्न दिइएका निर्देशनात्मक आदेशहरुको समेत सरकारबाट बारम्बार उल्लंघन भइरहेकामा आपत्ति जनाउँदै बारले यो मानव अधिकार र कानुनी शासनको उपहास भएको जनाएको छ ।
बलात्कारलगायतका महिला हिंसाको बढोत्तरी भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल बारले शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कार्वाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
न्यायपरिषद सुधारका लागि भइरहेको कामको प्रतिवेदन नआउँदासम्म जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नथाल्न ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल बारले नियुक्तिका समयमा बार एशोसिएशनसँग परामर्श गरेर मात्र गर्न पनि सुझाएको छ ।
