एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले कारबाहीको सूचना नगरेको र एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्न सहयोग गरेको भन्दै सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर एमाले अध्यक्ष ओलीले रिट दायर गरेका थिए।
त्यही विषय प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भदौयता निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ। यसअघि १० पटक पेसी तोकेर पनि उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगन गरिएकाे थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर गत भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यसअघि न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुँडालको इजलासले निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयसँग लिखित जवाफ र सक्कल कागज माग्ने आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार भएको थियो। नेपालखबरबाट
