काठमाडौं,साउन,२२-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता के कति देशको हितमा छन भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
भन्सार विभागको निरीक्षण तथा जानकारी लिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपालसमेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता नेपालको लागि परिणामुखी भए नभएका सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भएको र तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । “सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीतिनिर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सोहीअनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
आफूले यतिखेर राजस्व छुटका विभिन्न फाइलमा निर्णय गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “यस्ता छुट सुविधा ताप्लेजुङ र हुम्लाका किसानसम्म पुग्ने गरेको पाइएन । आधारभूत तहका जनताले पनि छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्यो । सामान्य खालका करदातालाई कस्ने ठूलठूलालाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो ।”
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै उहाँले, “जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?” भनी प्रश्न गर्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
कर्मचारी सरुवाको प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य तोकेर त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गर्छ, अन्तरवार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयमा सरुवा गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्वव्यापार सङ्गठनमा आबद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसयता हाम्रै खेतबारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुकोसमेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।
उहाँले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाइन’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दुई पक्षीय वार्तामा आफ्नो कुरा जोडदाररुपमा उठाएर नेपाललाई फाइदा हुनेगरी सम्झौताको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजस्व कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घरघरबाट भन्सार, राजस्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।नेपाल टेलीभिजन