काठमाडौं,जेठ,२-संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगम बीच समझदारीपत्रमा सोमवार हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
हालै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
९०० मेगावाट(मेवा) को अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जतिनै अरुण–४ बाट नेपालले मासिक रुपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ । अरुण–४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ ।
अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।
अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने छ । यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुई ओटा संस्थाको क्रमश : ४९ र ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवरद्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९० दशमलव २ मेगावाट रहेको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१ दशमलव ९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने छ ।
‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोही अनुसार नेपालले मासिक रुपमा निःशुल्क विद्युत् पाउने छ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौं भने निःशुल्क विद्युत् भारत वा बंगलादेशमा विक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरीका सर्वसाधारणलाई निश्कासन गरिने छ, आयोजनाको लाइसेन्स लिंदा तिरेको करीब ५१ करोड रुपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको शेयर लगानीमा पूँजीकरण गरिने छ ।’
९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाब्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महीनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।
अरुण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ । विद्युत् विकासले शुरुमा अरुण–४लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण–४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अरुण–४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करीब १३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २ दशमलव ५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर) मा लगिने छ ।
डिसेन्डरबाट पानीलाई ६ दशमलव ८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।
विद्युतगृहबाट विद्युत् उत्पादन गरी ४७३ दशमलव ४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ।
संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमश : करीब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोशी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोशी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने करीब २ किलोमटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।
विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करीब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
