काठमाडौं,जेठ,१६-नेपालमा आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र त्यसमा नेपाली खेलाडीले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलतापछिको पहिलो बजेट बिनियोजनमा सरकारले खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर, बिहीबार संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७/०७८ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यो अनुभुती हुन सकेन।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ। मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा (झन्डै ८० प्रतिशत रकम) राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत खर्च हुने गर्दछ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले युवा र खेलकुदलाई शीर्षकमा बजेट त भनेनन्। उनले एकमुष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले कम हो।बजेट अंकमा कम भएपनि खेलकुदका लागि पर्याप्त हुने राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले बताउनुभयो ।
‘बाहिरबाट हेर्दा खेलकुदका लागि बजेट घटे जस्तो देखिएको छ तर त्यस्तो हैन,’ उपाध्यक्ष तिम्सिनाले भन्नुभयो मंसिरमा १३ औं साग गर्न र पुर्वाधारको लागि धेरै बजेट विनियोजन भएको थियो त्यसकारण बजेट बढेको देखिएको हो तर कम भने हैन।’
खेलकुदलाई अब व्यवसायिकरण गर्दै लानु पर्नेमा जोड दिँदै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का उप महासचिव समेत रहेका तिम्सिनाले भन्नुभयो, खेलकुदका भौतिक संरचनाहरु लिजमा दिँदा कौडीको भाउमा दिन हुँदैन।
सरकारले गत वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा राखेपले ३ अर्ब भन्दा बढी बजेट पाएको थियो। सरकारले सागका लागि अलग्गै ३ करोड बढी उपलब्ध गराएको थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्बोधन गरेको बजेट भाषणमा भनिएको छ, ‘खेलकुद मार्फत मुलुकको पहिचान र प्रतिष्ठाको लागि खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास अघि बढाउन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा खेलकुद पुर्वाधारको निर्माण, प्रतियोगिता आयोजना र प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
अर्थमन्त्रीले थपे, निर्माणधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा अन्य क्रिकेट रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसरको निर्र्माण एवं अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माण शुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।’
‘नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पुर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु’ अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका दौरान भने, ‘खेलकुद पूर्वधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सक्ने गरी खेलकुद पुर्वाधार बिकास गर्न, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कभर्ड हल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।’
सरकारले बजेटमा नयाँ विषयलाई समेटेको देखिन्न। चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको बजेट खेलाडीको विकासमा भन्दा पनि पुर्वाधार निमार्णमा मात्र जोड दिएको एनओसी महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले बताउनुभयो।
‘खेलकुद भन्ने बित्तिकै मेडल पाउने खेल र खेलाडीको बारेमा मात्र सोच राख्छौं। त्यही अनुसारको बजेट आएको छ’ नेपाल ट्रायथोलन संघका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘खेलाडीलाई कसरी विकास गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान गएको छैन। अन्य शिर्षकमा बजेट विनियोजन नभइ भौतिक संरचनामा मात्र जोड दिएको देखिएको छ।’उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्रका विषयमा थप प्रष्ट आउनु पर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र भनिएको छ। तर त्यो कस्तो खालको हुने। त्यसमा के कस्ता सुविधा रहने भन्नेमा प्रष्ट छैन’, उनले थपे, ‘त्यस्तो तालिम केन्द्रमा विदेशी खेलाडीहरु आएर तालिम गर्न सक्ने खालको बनाउनु पर्दछ। जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्न सक्छ।’
कोभिड १९ को असरको अझै कति समय जाने अनुमान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले खेलाडीलाई घरमै सिमित राख्न नहुने बताएका छन्।खेलाडीलाई दैनिक तालिम गर्न पनि राखेप, एनओसी र खेलकुद मन्त्रालय बसेर छलफल गर्दै नयाँ रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ।उहाॅंले अनुमान गर्नुभयो, ‘यस्तै अवस्था रहिरहे खेलाडीहरुले लय गुमाउनुको साथै यत्तिकै सन्यास लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। यो खेलकुदका लागि गम्भीर विषय हो।’
यता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले अर्थमन्त्रीले बिनियोजन गरेको बजेट युवा र खेलकुदका लागि कति भन्ने केहि दिनमा प्रष्ट हुने बताउनुभयो ।‘यो संघीय सरकारको बजेट मात्र हो। अहिले सातै प्रदेशले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेका छन्’, उहाॅंले भन्नुभयो, ‘त्यसैले पनि सबै स्थानिय तह र प्रदेशलाई हेर्ने हो भने बजेट सकारात्मक रहेको छ।’
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले खेलकुद बजेटले खेल क्षेत्रलाई खासै उत्साहित हुने वातावरण नभएको यद्दपी देशको अवस्था अनुसार सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।अहिले देशको प्राथमिकता फेरिएको कारण पनि यसलाई सहज रुपमा लिनुपर्ने पर्छ, उनले भने,‘गतवर्ष १३ औं साग भएकाले गर्दा बजेट बढेको देखिएको हो। अहिले आएको बजेटले पनि खेल क्षेत्र चलायमान राख्न सम्भव छ।’नेपालखबरबाट
