काठमाडौं,जेठ,७-राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको नयाँ सरकार बनाउन दिएको समय आज (शुक्रबार) सकिदैछ ।
राष्ट्रपतिले बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारमा दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लाग जेठ ७ गते शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय प्रदान गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसके पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओलीले वर्तमान सन्दर्भमा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भन्दै उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेबमोजिम नयाँ सरकारका लागि प्रक्रिया थालिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा उहाँले उक्त व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत माग्न नजाने निर्णय लिनुभएको थियो ।
अब उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, आधार पेस गर्न नसकेमा नयाँ सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुनेछ र नयाँ निर्वाचनमा मुलुक प्रवेश गर्ने छ ।
यसैविच:राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र,जसपा लगायतका साना दलहरुले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया थाल्नु आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको प्रतिपक्ष दलहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै:राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको आह्वान असंवैधानिक भएको संविधानविदहरुले पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्नु भनेको संविधानको धज्जी उडाउनुभएको संविधानविदहरुको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त हुनुको साटो उपधारा ३ बमोजिम आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भन्दै उपधारा ५ अन्तर्गत नयाँ सरकारको गठनका लागि विहीबार साँझ राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उता, राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने गरी प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा उपधारा ५ बमोजिम संसदमा रहेका कुनै एक सांसदलाई बहुमतसिद्ध गर्ने आधारसहित प्रधानमन्त्री दावी गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
‘यो संविधानको अक्षर, भावना र संवैधानिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन मात्र नभई संविधान नै च्यातचुत बनाइएको हो’, संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ ।
हेर्नुस्, संविधानको व्यवस्थाः
