काठमाडौं,असार,१५-सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिनेगरी काठमाडौं उपत्यकामा पुनः एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपिएको छ।पछिल्लोपटक थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि सोमवार साँझदेखि सकिएको थियो ।
निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउँदै काठमाडौं उपत्यकामा आज (मंगलवार)देखि सार्वजनिक बस समेत सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।सोमवार बिहान बसेको उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को बैठकले जोर बिजोर प्रणालीमा २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउनेगरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर बस चलाउन दिने निर्णय गरिएको काठमाडौंका सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो।चालक, सहचालक र यात्रु सबैले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहचालकले अनिवार्य पञ्जा लगाउनुपर्ने र दिनहुँ सवारीसाधन निःसंक्रमण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनुभयो।
प्रजिअहरूको बैठकले उपत्यकाभित्र जोर गते जोर नम्बर र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ भने नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘अत्यावश्यक ढुवानीका साधन, दुई जनासम्म कुरुवासहित बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय र पास बोकेर आएका सवारीबाहेकलाई उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइनेछ,’ काठमाडौंका सीडीओ पराजुलीले भन्नुभयो।
यसअघि वारअनुसार निश्चित समयसम्म मात्रै पसल सञ्चालन गर्न दिइएकोमा यो व्यवस्था हटाइएको छ।बिहान ११ बजेसम्म खाद्यान्न, दूग्ध, फलफुल, तरकारी, माछा मासु, खेलकुद तथा स्टेशनरी लगायतका पसल खोल्न दिइएकोमा मंगलवारदेखि साँझ ६ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ।यसैगरी डिपार्टमेन्ट स्टोर, शपिङ मल, कपडा, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा हार्डवेयर पसल बिहान ११ देखि साँझ ६ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
१५ जनाको उपस्थितिमा आफू बसेकै स्थानमा बिहे गर्न दिने निर्णय गरिएको छ भने निषेधका अन्य क्षेत्रहरू यथावत् राखिएको छ । सीडीओ पराजुलीका अनुसार सभा, सम्मेलन, जुलुस, धर्ना, सिनेमा तथा नाट्यगृह, दोहोरी, नाचघर, चिडियाखाना, सैलून, ब्युटीपार्लर, जिमखाना, पुस्तकालय लगायत क्षेत्र सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । यसैगरी धार्मिक क्रियाकलाप र भौतिक उपस्थितिसहितको पठनपाठन तथा परीक्षामा निषेध गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
असार २१ गतेसम्मका लागि नयाँ प्रावधानअनुसार निषेधाज्ञा थपिएकोमा कोरोनाको संक्रमण बढेमा त्यसअघि नै जुनसुकै बेला निर्णय पुनरवलोकन गर्न सकिनेगरी नयाँ प्रावधान लागू गरिएको जानकारी पराजुलीले दिनुभएको छ।
