धरान,चैत्र,२३-
भ्रष्टाचारको सिमा नाघेको भन्दै वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका कर्मचारीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । कर्मचारी कल्याण समाजले आज प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भ्रष्टाचार र कर्मचारीसँग गरिएका सहमति र सम्झौता चैत्र मसान्त भित्र पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यममा एमआरआई मेसिन खरिद, एमसिएच, कार्डियोलोजी र अंकोलोजी भवन निर्माणका विषयमा भएको भ्रष्टाचारमा पदाधिकारीहरुकै फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएसँगै कर्मचारीहरुले निष्पक्ष छानविन सहित प्रतिष्ठानको स्पष्ट धारणा पनि माग गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानले हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग खरिद गर्न लागेको एमआरआई उपकरणमा ६ करोड बढि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले फायल नियन्त्रणमा लिँदै अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
सोहि क्रममा प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियार लगायत पदाधिकारीलाई नै बयानका लागि बोलाएपछि उपकूलपति डा. रौनियारले अख्तियारको कारवाहीबाट बच्न हतारहतार टेण्डर नै रद्द गरेका थिए ।
एमआरआई खरिद गर्न एलसी समेत खोलिएको अवस्थामा टेण्डर रद्द गरेपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु नै विभाजित भईरहेका छन् । उपकूलपतिले रातारात कसैलाई नसोधी टेण्डर रद्द गरेपछि त्यसलाई बैधानिकता दिन बोलाईएको कार्यकारीणी समितिमा सदस्यहरु विच नै फरक–फरक धारणा आएको थियो ।
एमआरआइ टेण्डर रद्द गर्ने कुरामा कार्यकारीणी समिति नै विभाजित भएपछि उपकुलपति अल्पमतमा परेका छन् । उनले १२ करोड पर्ने एमआरआइ उपकरणलाई हस्पिटेक इन्टरप्राईजेजका विशाल पण्डितसँगको साँठगाँठमा करिब १८ करोडमा खरिद गर्न लागेका थिए । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार एमआरआइ खरिदमा उपकूलपतिसँगै प्रतिष्ठानका खरिद शाखाका प्रमुख रमेश पण्डितको समेत संलग्नता रहेको छ ।
एलसी समेत खोलिसकेको अवस्थामा टेण्डर रद्द गर्न मिल्छ की मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा खरिद शाखाका प्रमुख प्रण्डितले आफुलाई बोल्ने कुनै अधिकार नभएको बताए । ‘यो विषयमा मैले केहि बोल्न मिल्दैन, हाम्रा प्रवक्तालाई सोध्नुस ।’ उनले भने ।
कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ र कार्यवाहक महासचिव जमुनादेवी भुर्तेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गत असोज ९ गते प्रतिष्ठान र समाज विच भएको २७ बुँदे सहमति समेत हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी सहित प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति समेतलाई बुझाईएको पत्रमा असोज ९ गते प्रतिष्ठानका ब्यवस्थापन र कर्मचारी कल्याण समाज विच भएको २७ बुँदे सहमति अन्तर्गत हालसम्म सिनियर अनमी र ज्यालादारीको करार नतिजा प्रकाशित नगरिएको, आ.व. ०७२/०७३ को छुटेको बृद्दि भत्ता उपलब्ध नगराईएको, आइसियू, डायलासिस, इमरजेन्सीको सेवा विस्तार हुन नसकेकोमा अबिलम्ब सेवा विस्तारका लागि आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी कर्मचारीहरुको हेल्थ इन्सुरेन्ट, युटिलिटी सुविधा लगायतका मागहरुमा सहमति भएको ८ महिना पुगिसक्दा समेत कुनै पुरा नभएको भन्दै तत्काल माग पुरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
भने, गत कार्तिक ३० गते भएको ४० औं सिनेटमा लगिएका एजेण्डाहरु निर्णय नै नभएको भन्दै अविलम्ब सिनेट बोलाउन समेत आग्रह गरिएको छ । स्मरण रहोस् कार्तिक ३० गते बसेको सिनेटमा तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा ९सहकूलपति० ले प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितताका विषयमा तत्कालिन स्वास्थ्य सचिबको संयोजकत्वमा छानविन समिति नै गठन गरी सोहि सिनेटको निरन्तरताका लागि मंसिर ३० मा अर्को बैंठक डाकेका थिए ।
तर, उपकुलपतिले प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचारमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि हुने तथा सिनेटले कारवाही गर्ने देखेपछि त्यसपछि तोकिएका सिनेटहरु स्थगित गरेका थिए ।
उपकूलपतिले नै बारम्बार सिनेट डाक्न अटेर गरेपछि तत्कालिन मन्त्री बोहराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ९प्रतिष्ठानका कुलपति० लाई प्रतिष्ठानमा भईरहेको भ्रष्टाचारमा उपकुलपतिको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्दै तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
