काठमाडौं,मंसिर,५-
तत्कालिन माओवादी विद्रोही र नेपाल सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पुगेको छ ।यो अवधिमा मुलुक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता हुँदै संघियतामा प्रवेश गरेर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भने अलमल भईरहेको छ ।खासगरी पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दल तथा नेताहरुले चासो नदेखाउँदा द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरु किनारा लाग्न नसकेका हुन् ।
सम्झौता अनुसार गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तीहरुको छानविन आयोग अहिले पदाधिकारीविहिन अवस्थामा छन् ।सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरीहरु परेको छ भने देशभरबाट तीन हजार भन्दा बढी अझै बेपता छन् ।द्धन्द्धपीडितहरुको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले अझै ध्यान दिन सकेको छैन ।
