काठमाडौं,साउन,२६-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा देशको सञ्चित कोष एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्वेतपत्र जारी गर्दै २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको बताउनुभएको हो।उहाँले स्रोतसँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको पनि बताउनुभएको छ ।
मन्त्री शर्माले बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको आरोप समेत लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म बचत हुनसक्ने देखिएको ७३ अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि एक खर्ब ४३ अर्बले सिञ्चित कोष घाटामा रहेको देखिएको छ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरीत अध्यादेश मार्फत बजेट घोषणा गरेको बताउनुभयो ।अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु र जनप्रतिनिधिको अनुमोदनविना जनतामाथि कर लगाउनु लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरीत भएको उहाँको भनाइ छ ।कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था विपरीत बजेट ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता,जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो रुप लिन पुगेको बताउनुभयो । उहाँले ३ वर्षमा करिव २ सय ५० अर्बले सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक ऋण हालसम्म ८ खर्ब र वैदेशिक तर्फ ९ खर्ब २८ अर्ब रहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा रहेको औँल्याउनुभयो । थपिएको ऋण सही ठाउँमा परिचालन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गए पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
