काठमाडौं,फागुन,१८-अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने संसदको निर्णय स्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको सम्झौतालाई स्वीकार गरेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको हो ।
सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैँ कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले यसअघि पटक–पटक सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार नेपाल सरकार र सार्वभौम संसद्को रहेको उल्लेख गर्दै आएको थियो । सम्झौताको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न बाटो खुला गरेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले फागुन १५ मा अनुमोदन भएको केही घन्टामै विज्ञप्ति निकालेर ‘अनुमोदनले सम्झौता कार्यान्वयनको लागि बाटो खोलेको’ जनाएको थियो ।
मंगलबार राति नै एमसीसी अनुमोदनको सम्बन्धमा एमसीसी बोर्ड अध्यक्षसमेत रहनुभएका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गर्दै अगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।
नेपालमा अमेरिकाले संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदनलाई के गर्छ भनेर प्रश्न भइरहँदा यसअघि अमेरिकी राजदूतावास र मंगलबार राति एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदनसँगै कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख भएको प्रस्ट पारेको हो ।