बाँके ,पुस ३ –शौचालय नभएकै कारण स्थानीय निकायबाट पाउने सेवा सुविधाबाट सर्वसाधारणहरुलाई बञ्चित नगर्न उच्च अदालत तुलसिपुर,नेपालगंज इजलासले परमादेश आदेश जारी गरेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च तथा आईएचआरसी बाँकेको सहकार्यमा जेष्ठ नागरिक जगदिश प्रसाद तिवारीले जिल्ला विकास समिति गत असार २२ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त रिटका सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगंज इजलासले विपक्षीका नाउँमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले शौचालय नभएकै कारण सर्वसाधारण स्थानीय निकायबाट पाउने भत्ता तथा औषधी उपचार लगायत सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न नमिल्लने आदेश जारी गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
न्यायधिशद्धय डा.कुलरतन भुत्र्तेल र बीरबहादुर डाँगिको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ । निवेदक लगायत स्थानीय सर्वसाधारण जनतालाई शौचालय नभएको कारण स्थानीय निकायबाट पाउने सामाजीक भत्ता तथा औषधी उपचार लगायतको सेवा सुविधाबाट बञ्चीत नगर्नु नगराउनु र गा.वि.स.कार्यालयमा प्रबेशमा रोक लगाउनु भनि परमादेश आदेश जारी हुने गर्दछ । निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरु सुनिल श्रेष्ठ विश्वजित तिवारी र केवलसिंह थारुले बहस गर्नु भएको थियो ।
