काठमाडौं, २५ वैशाख-
अदालतले महाअभियोग बिरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्च फर्केकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अबदेखि अवकाश नपाएसम्म कुनै पनि मुद्दा आफूले नहेर्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, अवकासको महिना दिन अघिबाट इजलासमा बसेर मुद्दा नहेर्ने परम्परा अनुसार नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्ना लागि इजलास नतोक्ने भएकी हुन्।
‘मैले अन्तिमसम्म मुद्दा हेरिरहे भने विवाद हुन्छ,’ कार्कीलाई उदृत गर्दै अदालत स्रोतले ‘अदालतको असल परम्परा कायम राख्दै म अब मुद्दा हेर्दीनँ।’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्य न्यायाधीशहरूका लागि इजलास र पेशी भने नियमित रूपमा तोक्ने छिन्। साथै अन्य प्रशासनिक काम पनि गर्ने छिन्। जेठ २५ गतेबाट उमेरहदका कारण कार्कीले अनिवार्य अवकास पाउँदै छिन्। अवकासको एक महिना अघिदेखि बिदामा बस्ने वा आफ्ना लागि इजलास नतोक्ने परम्परा पनि सर्वोच्च अदालतमा छ। यसअघि रामप्रसाद श्रेष्ठ अवकासको एक महिना अघिदेखि बिदामा बसेका थिए। आफूपछिको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि विदा बस्ने परम्परा हो। तर सबै न्यायाधीशले यो परम्पराको पालना गरेका छैनन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, रामकुमार शाह र कल्याण श्रेष्ठले अवकाशको अघिल्लो दिनसम्म आफ्ना लागि इजलास तोकेका थिए। शर्मा र शाहले अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा गरेका फैसलाहरू निकै विवादमा तानिएका थिए। अबका एक महिना प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रशासनिक काम मात्रै ब्यस्त हुनेछिन्। ‘त्यसबेलासम्म उहाँले फैसला सुनाइसकेका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, पेशी तोक्ने लगायत अन्य प्रशासनिक काम गर्नुहुने छ, ‘सर्वोच्च स्रोतले बतायो। सरकार, ब्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिकाका बिच देखिएको विवाद अन्त्य गर्ने सहमति अनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाश पाउनु एक महिनाअघि देखिनै बिदा बस्न लागेको कतिपय राजनितिज्ञले दाबी गरिरहँदा उनले सो दाबीको खण्डन गरेको पनि अदालत स्रोतले बतायो। ‘कसैसँग मेरो त्यस्तो सहमति भएको छैन, सबै हल्ला हुन्। कसैले चाहेर म विदा बस्ने वा नचाहेर नबस्ने होइन,’ प्रधानन्यायाधीशलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो। एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश कार्की्विरुद्ध सत्तारूढ दलका २४९ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्तावको सर्वत्र आलोचना र विरोध भएको थियो। प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अहिलेसम्म पनि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की्विरुद्ध महाअभियोग लगाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। संसदबाटै प्रधानन्यायाधीश कार्की्विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने दबाब आइरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न र कार्कीलाई काममा फर्काउन शुक्रवार संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आइतबार राजनीतिज्ञहरुले सरकार, संसद र आदालतबीच देखिएको गतिरोध समाप्त भएको जनाएका थिए। उनीहरुले संसदमा प्रधानन्यायाधीश बिरूद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने, अदालतले केही समय पछि प्रकृया र्पुयाएर न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले महाभियोग बिरूद्ध दिएको आदेश निस्तज पार्ने र प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने बताएका थिए।
