काठमाडौँ,जेठ,१४-आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी पथान्तरण( डाइभर्सन) आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र केही ठूला आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ सरकारले बजेट विनियोजन गर्न लागेको जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई चालु आवको भन्दा झण्डै रु छ अर्ब कम हुने गरी रु ७५ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । चालु आवमा कूल रु ८१ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसदको बैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम छ । आगामी आवमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका केही महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा केही महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई सरकारले विशेष ध्यान दिने भएको छ । लकडाउनका कारण केही निर्माणाधीन आयोजनामा समस्या परेको भएपनि त्यसलाई सम्पन्न गर्दै नयाँ परियोजना शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ बजेट विनियोजन हुने विश्वास लिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि केही महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताइसक्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा दूधकोशी, तामाकोशी पाँचौ, नलगाड, फुकोट, चैनपुर सेतीजस्ता आयोजना आगामी आवदेखि शुरु गर्ने लक्ष्य छ ।
मन्त्री पुनका अनुसार ती आयोजनाको अध्ययनसमेत सम्पन्न भइसकेको र निर्माणमा लैजान सकिने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण ढाँचा तय गरेर जाने सोचमा सरकार छ ।
सो आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतका काम भइरहेको छ । कोरोनाले मुआब्जा वितरणको काम प्रभावित छ । लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र अर्को एसआर सिक्स नाम दिइएको आयोजना जोडेर झण्डै एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । गोर्खापत्रबाट
