काठमाडौं,मंसिर,२२-
सामुदायिक विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनको अवस्था प्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संविधानमै माध्यमको रुपमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था भएपनि विद्यालयहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत एउटा विषयका रुपमा मात्रै पठनपाठन भइरहेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रवार राजधानीमा गरेको मातृभाषामा ‘शिक्षा:अभ्यास र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा भाषा आयोगका उपसचिव लोकबहादुर लोप्चनले एउटा विषयका रुपमा मात्रै कुनै भाषा पढाइ हुनुलाई मातृभाषा शिक्षा मान्न नमिल्ने बताए । मातृभाषा शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको लोप्चनले स्पष्ट पारे ।
‘केही विद्यालयहरुले देखाउनका लागि एउटा विषय मातृभाषा पढाउने गरिएको छ तर, वास्तवमा त्यसलाई मातृभाषा शिक्षा मान्न मिल्दैन ।’ लोप्चनले भने । मातृभाषा शिक्षाबारे संक्षिप्त कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका लोप्चनले कतिपय विद्यालयहरुमा मातृभाषा अध्ययन नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई अन्य विषयहरु समेत शिक्षकले मातृभाषामा रुपान्तरण गरेर सिकाउन बाध्य भएको बताए ।
शिक्षाविद् विनय कुसियतले संविधानमै मातृभाषामा शिक्षाको सुनिश्चिता भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको बताए । मातृभाषामा पढाइ नहुँदा रौतहटलगायतका विद्यालयहरुमा पढाएको नबुझेर विद्यार्थीहरुको ड्रप आउट बढेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै कुसियतले कि संविधान संशोधन गर्नुभने होइन भने मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गरे । स्थानीय भाषा भित्रै मातृभाषा अटाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार्दै त्यसकालागि घुम्ति शिक्षकको व्यवस्था गरेर जान सकिने वारे छलफल भइरहेको बताए । साक्षर नेपाल अभियानले समेत मातृभाषामा साक्षरतालाई स्वीकार गरेको बताउँदै गौतमले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐनले समेत शिक्षाको माध्यमका रुपमा मातृभाषालाई पनि मानेको स्पष्ट पारे ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य सदानन्द कँडेलले परिवारहरुमै मातृभाषा कमजोर बन्दै गएकाले यसको संरक्षण परिवारहरुबाटै शुरुगर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । छिटो अंग्रेजी सिक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको दावी गर्दै कँडेलले नेपालमा कामगर्न आउने विदेसीहरुलाई नेपाली भाषा सिक्न अनिवार्य गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
बहुभाषिक शिक्षाका अनुसन्धानकर्ता अमृत योञ्जन तामाङले संविधानले मातृभाषाका लागि माध्यम मागेको भएपनि व्यवहारमा विषयका रुपमा मात्रै आएकोमा गुनासो गरे । मातृभाषामा नपढाएर एकैचोटी सानाकक्षालाई अंग्रेजी सिकाउनु संविधान र बालअधिकार महासन्धीको बर्खिलाप भएको योञ्जनले दावी गरे ।
महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरकी उपमेयर निर्मला थापाले बालबालिकाले आफूले बुझने भाषामा सिक्न पाउनुपर्ने बताइन् । मातृभाषा १–३ कक्षा भन्दापनि १–५ कक्षासम्म लागु गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाब थियो ।ललितपुरका प्रदेश सांसद राजकाजी महर्जनले मातृभाषाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा राज्यले नीतिगत रुपमा रमाइलो गर्नुपर्ने बताए ।
पहिले जनयुद्धकालमा एउटा वर्गीय भाषा भनेर आफुहरुले संस्कृत भाषाको पढाइको विरोध गरेको स्मरण गर्दै सांसद महर्जनले मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।कार्यक्रममा मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनको अवस्था बारे विभिन्न जिल्लाको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले मातृभाषाको शिक्षाको व्यवहारिक काकार्यान्वयन फितलो रहेका बताए ।
कतै तामाङ बाहुल्य विद्यालयमा अनिवार्य नेवारी भाषा पढाइ भइरहेको छ कतै शिक्षक अभावमा अन्य भाषी शिक्षकलाई तालीम दिएर पढाउन लगाइएको पाइन्छ भन्दै सिलवालले पाठ्यपुस्तक विदार्थीमैत्री नहुँदा कक्षा ५ लाई ४ कक्षाको पुस्तक पढाउनुपर्ने अवस्था समेत देखिएको बताए । आजको शिक्षा साप्ताहिकका सम्पादक सूदर्शन सिग्देलले मातृभाषा र बहुभाषा शिक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मातृभाषा उसकै लिपीमा पढाउनुपर्ने बताए ।
महेन्द्रबौद्ध माविका प्रअ धमेन्द्र खकुरेल शिक्षाविद्लाई मातृभाषा, अभिभावकलाई अंग्रेजी र शिक्षकलाई नेपाली भाषा प्यारो देखिएको भन्दै अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेपछि कहिल्यै फेल नभएका सामाजिक र स्वास्थ्य जनसंख्या विषयमा समेत विद्यार्थी फेल हुन थालेको अनुभव सुनाए ।भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले मातृभाषा राम्रोसँग नजान्नेले संसारकोकुनैपनि भाषा राम्रो जान्न नसक्ने तर्क गर्दै मातृभाषा सिक्नेले नेपाली र अंग्रेजी पनि छिटो सिक्ने दावी गरे ।
संसारका कुनैपनि विकसित मुलुक अर्काको भाषा जानेर विकसित नभएका उदाहरण दिँदै अवस्थीले अविसित मुलुकहरुमा मात्रै संसारभर नै अंग्रेजी भाषाको मोह बढी देखिने गरेको बताए । भाषाका आधारमा पकड सहितको शिक्षा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
