काठमाडौं,पुस,२२-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका एक दर्जन भन्दाबढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार दुवै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन् ।
सो संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा राय दिन एमिकस क्युरी पनि गठन गर्ने भनेको थियो । नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारले पाँच जना एमिकस क्युरी पनि छानिसकेका छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
