पत्रपत्रीका : भागबन्डा मिलाउन कृषि मन्त्रालय टुक्र्याइँदै

फोरमबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइने

काठमाण्डौ,साउन,१०-

मैले पनि छुस्स सुनेको हो, आधिकारिक पत्र आएको छैन : चक्रमाणि खनाल, कृषिमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तासाझेदार दलबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि विकास र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने तयारी छ ।

कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण गरी चार मन्त्रालय गाभेर ओली सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएको थियो ।

नयाँ बन्ने मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई फुलमन्त्री बनाएर ल्याउन लागिएको छ ।

‘पहिला राज्यमन्त्री अर्याललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको फुलमन्त्री बनाउने योजना थियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेपछि अर्याललाई नयाँ मन्त्रालयमा फुलमन्त्री बनाउने तयारी भएको हो ।नयाँ पत्रीका दैनीकले छापेके छ । 

फोरमबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइने

अर्याललाई फुलमन्त्री बनाएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री फोरमबाट एक सांसदलाई बनाइनेछ । फोरमबाट यादव स्वास्थ्यमन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री बनिसकेका छन् । तर, अर्को एक राज्यमन्त्री पनि फोरमलाई दिने सहमति भएको थियो ।

कृषि मन्त्रालय फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दियो । अब यसरी मन्त्रालय फुटाएपछि २१ बाट २२ पुग्ने भएको छ ।

कानुनमन्त्रीमा तीनजनाको चर्चा

तत्कालीन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामासँगै भावी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा तीनजनाको नाम चर्चामा छ । नेकपा सांसद भानुभक्त ढकाल, कृष्णभक्त पोखरेल र वसन्त नेम्वाङको नाम चर्चामा छ ।

तीनजनामध्येबाटै एक मन्त्री हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनायो । ढकाल, पोखरेल र नेम्वाङ तीनैजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । ढकाल मोरङ क्षेत्र नम्बर ३, पोखरेल चितवन क्षेत्र नम्बर २ र नेम्वाङ पाँचथरबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्रीको दबावमा रोकियो उडान


सत्तासीन नेताले कतिसम्म पदीय रवाफ देखाउन सक्छन् भन्ने गतिलो बनेका छन्, उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार पदकै आडमा उनले मंगलबार काठमाडौंबाट बैंकक उड्नै लागेको थाई विमान झन्डै ४५ मिनेट रोक्न बाध्य पारिदिएका थिए ।

त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतलाई हवाला दिँदै कान्तिपुरले अगाडि लेखेको छ– यादवले आफू विमानस्थल पुग्न ढिलो भएपछि थाई एअरवेजका कर्मचारीलाई दबाव दिएर उडान ४५ मिनतेट पछाडि सार्न लगाएको विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार यादव मंगलबार हतार हतार कूटनीतिक राहदानी बनाएर बैंकक जाने तयारीमा थिए । विमान बिहान ११:३० मा काठमाडौंबाट उड्ने समयतालिका थियो । तर यादवका कारण १२:१५ मा मात्र उडेएको थियो ।

धावनमार्गको कालोपत्रेः सातामै दर्जनौंपटक भत्कियो

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग भत्किँदा पछिल्लो समय हरेक दिनजसो उडान–अवतरणमा समस्या आएको छ ।

कारोबार दैनिकका अनुसार साउन लागेयता दर्जनौंपटक धावनमार्ग भत्कित्दा उडान–अवतरणमा प्रत्येक दिन समस्या देखिन थालेको छ ।

५० वर्ष पुरानो धावनमार्गको कालोपत्रे पछिल्ला वर्षहरुमा टालटुलमा जहाजको उडान–अवतरण हुँदै आएको छ । पछिल्लो सातामात्रै दैनिक ५ पटकसम्म धावनमार्गको कालोपत्रे उपक्कँदा ४५ मिनेटदेखि डेढ घण्टासम्म आकासमा जहाज होल्ड गर्नुपरेको विमानस्थल कार्यालय स्रोतको हवाला दिँदै कारोबारले खबर लेखेको छ ।

कांग्रेस र विवेकशील साझा  पार्टीका कारण वार्ता भाँडियो


कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीचको वार्ता कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले भाँडेका छन् । हिजो केसी र सरकार पक्षबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । हिजोको वार्तापछि कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझाका सुरेन्द्र भण्डारी र ओमप्रकाश अर्यालको होटेल क्रिस्टल थापाथलीमा बैठक बस्यो ।

सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने निष्कर्ष उनीहरूले हिजै निकालेका थिए । आजको वार्तामा केसीका तर्फबाट आएका जीवन क्षेत्री र अभिषेक सिंह लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, विवेकशील साझाका ओम अर्याल र सुरेन्द्र भण्डारीले भने हिजोको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा विवाद झिके ।

सरकारका तर्फबाट सातबुँदे सहमतिअनुरूप संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसद्मा गइसकेकाले सहमतिअनुरूपको संशोधन गर्न लचकता प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्तावमार्फत केसीका माग अघि बढाउन साझा विवेकशीलका प्रतिनिधि सहमत भएनन् । संसद्को प्रक्रिया जेसुकै भए पनि सरकारले अहिले नै संसद्ले पास गर्ने दस्तावेजमा सही गर्नुपर्ने जिद्दी गरेका थिए ।नयाँ पत्रीका दैनीकबाट

डा. जीवन क्षेत्री, केसीका वार्ताटोली सदस्य
मंगलबार भएको वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेकाले हामीले कुरा मिल्ने आशा गरेका थियौँ । तर, कुनै पनि विषयमा पनि अन्तिम टुंगोमा भने पुगिसकेका थिएनौँ । दुवै पक्षले वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको भन्दै सामूहिक विज्ञप्ति जारी ग-यौँ । र, बुधबार ९ बजे बसेर सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने भन्यौँ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा पूर्ण सहमति जुट्न नसके पनि सरकारी टोलीले संशोधन गर्नुपर्ने २२ बुँदा लिएर गयो । बुधबारको वार्तामा म्यान्डेटसहित उपस्थित हुने र २६ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको अनशन तोडाउने कुरा भएको थियो । तर, सरकारी टोली जुन समझदारीका साथ गएको थियो, बुधबारको वार्तामा ठीक उल्टो रूपमा प्रस्तुत भयो ।

२२ बुँदामध्ये कुन–कुन संशोधन गर्न सकिन्छ, कुन सकिन्न स्पष्ट भनेको भए कसरी जाने भन्ने छलफल हुन सक्थ्यो । सरकारी टोलीले यो विषय संसद्को प्रक्रियामा जान्छ भने । त्यसपछि वार्ता भाँडिन पुग्यो । विधेयक प्रक्रियामा लैजाने कुरामा हामी सहमत भएका हौँ । तर, प्रक्रियामा जाँदा के–के संशोधन भएर जान्छ भन्ने कुरा सरकारी टोलीले गर्न चाहेन ।नयाँ पत्रीका दैनीकबाट