काठमाडौँ,पुस,३-
सरकारले अध्यादेशबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले देशभरका ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको काम ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
कर्मचारीहरूले सोमबार कलम बन्द गरी आआफ्नो कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका छन् । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय कर्मचारीहरूलाई विभेद गरेको ठहर गर्दै उनीहरुले सोमबारदेखि काम ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अहिले नै स्थानीय कर्मचारीलाई तह बृद्धि गर्न नसकिने तर स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुँदा भने उहाँहरूको माग सुनुवाइ गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैबीच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कर्मचारी समायोजनाका क्रममा आएका गुनासो सुनुवाइका लागि कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरी कर्मचारीहरूको गुनासो सुनुवाइ सोमबारदेखि गर्न सुरू गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराई र उपसचिव ईश्वरकुमार गिरीलाई टेलिफोन र निवेदनद्वारा गुनासो राख्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।