काठमाडौं,भदौं १२-नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले अनवरत दुःख दिन थालेको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सेवानिवृत्त भएपछि कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क उपचार गर्दै हिंड्नु भएका डा. केसीमाथि सरकारले दुःख दिएको हो ।
साउनदेखि जुम्लाका दुर्गम बस्तीहरुमा उपचार नपाइरहेका नागरिकको सेवामा जुट्नुभएका उहाँलाई प्रहरीले त्यहीं घेराबन्दी गरेको हो ।
उहाँलाई होटलमै घेराउ गर्ने प्रयास गरिएको छ भने उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रसम्म जान नै दिइएको छैन । बाटोमा हिड्न पनि दिइएको छैन । बाटो हिंड्दा पनि प्रहरीले घेराबन्दी गरेको छ ।
डा. केसी बस्नुभएको जुम्लाको होटल रोयल गार्डेन नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । विहीबार डा. केसीलाई होटलबाट निस्कन नदिनुका साथै अस्पताल जान पनि दिएनन् ।
डा. केसीले दुई वर्षअघि जुम्लामै अनशन बस्नुभएको थियो । सरकारले जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, एमबिबिएस र डिग्रीको पढाइ सुरू गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
दुई वर्षका बीचमा जुम्लामा तीन सय बेडको अस्पताल बने पनि सरकारले डा. केसीसँगको सम्झौता पूर्ण पालना नगरेपछि उहाँले विहीबारदेखि नै सत्याग्रह थाल्ने तयारी गर्नुभएको थियो । एमबिबिएस र डिग्री अझै शुरु भएको छैन ।
सरकारी रवैयाप्रति आपत्ति जनाउँदै डा. केसीले साउन ११ गतेबाटै सत्याग्रह थाल्न खोज्नु भएकोमा देशभर कोरोना महामारी फैलिएपछि सत्याग्रहको समय पछि सार्नुभयो । त्योबीचमा कालिकोट, डोल्पा र मुगु पुगेर उहाँले नागरिकको सेवा गर्नुभयो ।
जुम्ला पुगेरै पनि उहाँले आफूसँग गरेका माग पूरा गर्न पटक पटक अल्टिमेटम दिइरहनु भयो तर सरकारले कुनै चासो नदिएपछि उहाँ फेरि अनशन बस्न लाग्नुभएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले भने निषेधाज्ञाका समयमा अनशन बस्न खोजेकाले रोक्नुपरेको जनाएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन र स्नातकोत्तर तहको अनुमति, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन थाल्ने लगायत माग डा. केसीको छ ।
प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थाल्न पनि उहाँले माग राख्नुभएको छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप गर्ने लगायत माग पनि उहाँले राख्नुभएको छ ।ईमेजबाट
