वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपाको निर्णय

फाईल तस्विर !!

काठमाडौं,भदौ,१८-सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रियसभाको एक रिक्त सदस्य पदमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सदस्य पदमा सरकारको तर्फबाट उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाका एक रिक्त सदस्यका लागि पार्टीको निर्णयानुसार नै सरकारको तर्फबाट उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो केही दिनयता राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे नेकपामा रस्साकस्सी चलेको थियो ।

सरकारले सिफारिस गरी राष्ट्रियसभामा पठाउने एक सदस्यको पद गत फागुन २० गते नै रिक्त भएपछि छ महिनाका लागि डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप अर्थमन्त्री नियुक्त गरेपनि राष्ट्रियसभाको सदस्यको एक पद भने रिक्त नै थियो ।

यसअघि, गत फागुन १४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमार्फत् उहाँलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने आश्वासन देखाएपनि सो कार्यान्वयन नहुँदा वामदेवले केही दिनयता आफू राष्ट्रियसभामा जाने इच्छा राख्दै आउनुभएको थियो ।

तर, डा. खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन राष्ट्रियसभाको सदस्यमा पठाउन चाहेपनि बिहीबारको सचिवालय बैठमा भने प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयअनुरूप राष्ट्रियसभा सदस्यमा गौतम सिफारिस हुने जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसअघि, सिफारिससहित नियुक्त हुनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्यमा डा. खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौडेल हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये डा. खतिवडाको दुईवर्षे कार्यकाल गत फागुनमा नै सकिएको थियो ।

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका खतिवडाको राष्ट्रियसभामा मनोनयन रोकिँदा अबको तीन दिनपछि नै अर्थ र सञ्चारमन्त्रीको पद खाली हुनेछ ।

यस्तै, बिहीबारको बैठकमा गएको साउन ३० गते पार्टीको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले भदौ ६ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।