काठमाडौं,मंसिर,२७-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ ।
सरकारको निर्णयबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग यथार्थ विवरण माग गरेको जनाएको छ।‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ’ प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चासो व्यक्त गरेको हो। सत्ता स्वार्थका लागि हत्याको आरोप लागेका रेशम चौधरी लगायतलाई जेलबाट छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्बत्र विरोध भएको छ।अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी हुन्छ या हुदैन भन्ने चासो बढेको छ।उता सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहमदुर कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्नुभएको छ।
वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्तिलाई जेलबाट छुटाउन अध्यादेश ल्याएको हो ।
