काठमाडौं,माघ,२९-नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको तीन साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
अहिले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका तीन उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिए पनि अन्य तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सत्ता साझेदार एमाले, माओवादी लगायतका दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटको टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहिबार छलफल भएको थियो ।दुवै नेताबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सभामुख निर्वाचनलगायत विषयमा छलफल भएको ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्तारुढ एमाले र माओवादीबीच छलफल चलिरहे पनि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय गर्न बनाइएको राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने यसअघि नै बताउनुभएको थियो ।
सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले ११ वटा मन्त्रालय पाउने यसअघि नेताहरुबीच सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।अहिले आएर एमालेले ८ देखि १० वटासम्म मन्त्रालय पाउने भनिएको छ ।
दाहाल र ओलीबीच गत बुधबार एमालेले ८ वा १० मन्त्रालय, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले १, जनमत पार्टीले १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ मन्त्रालय पाउनेगरी भागवण्डा मिलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । यसलाई सत्ता गठन्धन दलको बैठकबाट अनुमोदन गराउने सहमति नेताद्वयबीच भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्ने भनिएपनि बस्ने होकि नबस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले बैठक बस्नेबारे टुंगो नलागेको बताएको छ ।
