टोकियो,साउन,४-जापान सरकारले आगामी वर्षको अप्रिल महिनादेखि लागू हुने गरी खाद्यवस्तुमा लाग्ने उपभोग कर दुई वर्षका लागि १ प्रतिशतमा झार्ने आधारभूत नीति अनुमोदन गरेको छ।
सरकारले अगस्ट ५ गते बुधबारका दिनमा बसेको विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त नीति पारित गरेको हो।यस नीतिमा कर कटौतीसँगै आगामी दिनमा लागू गरिने कर छुट तथा राहत कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि समेटिएको छ।
निर्णयअनुसार, खाद्यवस्तुमा हाल लागू रहेको उपभोग कर आगामी वर्षको अप्रिलदेखि दुई वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र रहनेछ। साथै, न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई थप १ प्रतिशत बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइनेछ,जसका कारण उनीहरूका लागि खाद्यवस्तुमा व्यवहारिक रूपमा शून्य प्रतिशत उपभोग कर लागू हुने सरकारको दाबी छ।
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट घाटा पूर्ति गर्ने सरकारी ऋणपत्र जारी नगरी व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि अनुदान कार्यक्रम, विशेष कर छुट तथा गैर(कर राजस्वको व्यापक पुनरावलोकन गरिनेछ।यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा गरिने सरकारको योजना छ।
दुई वर्षे कर छुट अवधि समाप्त भएपछि सन् २०२९ आर्थिक वर्षदेखि आयस्तरमा आधारित नयाँ वार्षिक राहत प्रणाली लागू गरिनेछ।यस अन्तर्गत प्रदान गरिने राहतको रकम र लाभ पाउने आय सीमा स्थायी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा सामाजिक बीमा योगदानको अवस्थासँग तुलना गरेर निर्धारण गरिनेछ।
सरकारले यो नयाँ प्रणालीलाई “रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिट ९च्भागलमबदभि त्बह ऋचभमष्त०” लागू गर्ने दिशामा पहिलो कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।यस प्रणालीमा आयकरमा छुट र सरकारी आर्थिक सहायता दुवै समावेश हुनेछन्। सरकारका अनुसार, यसको दीर्घकालीन स्वरूपबारे थप अध्ययन र छलफल जारी रहनेछ।
आधारभूत नीति स्वीकृत भएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले अब खाद्यवस्तुको उपभोग कर कटौती समेटिएको समग्र कर सुधार प्रस्ताव तयार पार्नेछ। त्यसपछि सरकारले आवश्यक कानुनी संशोधन विधेयक आगामी शरद ऋतुमा बस्ने विशेष संसद् अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा, सन् १९८९ मा जापानमा उपभोग कर लागू भएयता पहिलो पटक यसको दर घटाइनेछ।
