काठमाडौं,माघ २९- ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १ भदौमा विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्न निर्देशन दिए। ११ अर्ब ७९ करोड वार्षिक घाटामा र ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणासमेत गरे। त्यसयता प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुली गरेको छ।नियन्त्रण अभियानसँगै अहिले करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको अनुमान छ।
प्राधिकरणको कमाण्ड कुलमानलाई
विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २९ भदौमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए। घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास, चुहावट नियन्त्रण अभियान र निर्माणाधीन अलपत्र आयोजनाका काम अगाडि बढाएका छन्। सातजना सिनियरलाई छाडेर कुलमानलाई कमाण्ड दिने जोखिम ऊर्जामन्त्रीले उठाए । कुलमानले त्यो जोखिमलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरे ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम
३१ भदौमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरे । ३७ मध्ये करिब २७ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। २५ पुसमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता आह्वान भयो ।
अहिलेसम्म ३ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिबद्धताका आधारमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाइने भएको छ। दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको ९इस्क्विचिङ०को सुरुङ खुलाउन ६ असोजमा प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच ८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराए । आठ सय ४३ मिटर खुम्चिएको सुरुङमध्ये अहिले करिब ३२ मिटर मात्रै खुलाउन बाँकी छ ।
आयोजनाको निर्माण असोजभित्र सक्ने लक्ष्य छ । एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच सडकलगायतका काम नेपाली सेनामार्फत गराउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ। यसबाट आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
२ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ। यो आयोजना कोरियन लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दा राखिने ‘लेऊ र तिर’को व्यवस्था हटेको छ। अब ‘लेऊ वा तिर’को व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणले किन्ने सुनिश्चित भएको छ।
नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। यसका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण ग्रिड कम्पनीको स्थापना गरिएको छ। कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक छनोट गरी कम्पनीले काम थालिसकेको छ । विद्युत् व्यापार र इन्जिरियरिङ कम्पनी पनि खुल्ने क्रममा छन्। जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिने आयोजनाको दर निर्धारण भएको छ। जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रिया सरलीकृत गर्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी भएको छ ।
सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागले नै जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौँदेखि अलपत्र खिम्ती–ढल्केबर, हेटौँडा–मातातीर्थ–स्युचाटार प्रसारण लाइनको समस्या समाधानको पहल भएको छ। अहिले दुवै प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ। विद्युत् चोरीमा कर्मचारी नै संलग्न रहेको भेटिएपछि नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणमा अपरेसन सञ्चालन भयो। एकदेखि ५ तहसम्मका झन्डै दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको एकैपटक सरुवासमेत गरिएको छ।साभार थाहा खबरबाट
