कांग्रेस नेताहरु चाहन्छन् : चुनावअघि नै सीमांकन बाहेकमा संशोधन

काठमाडौं,चैत्र १५-
कांग्रेसले सीमाकंन थाँती राखेर भए पनि मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी बिषय संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा अधिकांश सदस्यले कांग्रेसकै पहलमा सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकार घटक राप्रपा नै तयार नभएकाले सीमाकंन थाँती राख्न सुझाव दिएका हुन । उनीहरुले सीमाकंन बाहेकमा संशोधनका लागि कांग्रेस नेतृत्वले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

संशोधन नगरी निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्नेबारे पार्टीभित्र मतान्तर देखिएको थियो । धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यको जोड सीमाकंन थाँती राखेर बाँकी बिषय संशोधनमा लैजानुपर्नेमा रहयो । मधेस केन्द्रित सदस्यले भने सीमाकंन सहितकै प्रस्ताव अघि बढाउन नेतृत्वलाई दबाव दिएका थिए । कतिपयले संशोधनमा सहमति नजुटे पनि निर्वाचन रोक्न नहुनेमा जोड दिए । एउटै मुद्दामा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणा एकरुप नभएपछि नेतृत्वपंक्ति के निर्णय लिने भन्नेमा अलमलमा परेको छ ।

पार्टीले लिने औपचारिक निर्णय तयार पार्न महामन्त्री संशाक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खडका, फरमुल्ला मंसुर र मानबहादुर विश्वकर्मा सम्मिलित समिति बनाइएको छ । समितिले संशोधन, निर्वाचन र समसामयीक मुद्दामा पार्टीले लिनुपर्ने निर्णयमा मस्यौदा गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नेछ । त्यसै आधारमा कार्यसमितिले आज मंगलबार औपचारिक निर्णय लिने भएको छ ।

‘मधेसीलाई सहमतिमा नल्याई निर्वाचनमा जान सकिन्न, एमालेलाई विश्वासमा नलिई संविधान संशोधन गर्न सकिन्न । दुवै शक्तिलाई मिलाएर अघि बढ्न सीमाकंनलाई तत्काल थाँती राखेर बाँकी बिषय संशोधनमा लैजानुपर्छ भन्ने नै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष छ, केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो औपचारिक निर्णय आज मंगलबार आउनेछ ।

सीमाकंनलाई थाँती राखेर बाँकी बिषयमा संशोधन गरी निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा सोमबार अर्जुननरसिंह केसी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँड, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रमेश लेखक, सुरन्द्र पाण्डे, मानबहादुर विश्वकर्मा, कमला पन्त, नविन्द्रराज जोशी, दीपक गिरी लगायतका केन्द्रीय सदस्य थिए ।

मधेसलाई छाडेर निर्वाचनमा जान नसकिने भन्दै उनीहरुले पार्टी नेतृत्वलाई समझदारी हुन सक्ने बिषयमा तत्काल सहमतिका लागि प्रयास थाल्न आग्रह गर्नुभयो । खुमबहादुर खडका पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरु शंकर भण्डारी, पुष्पा भूषाल, देवेन्द्रराज कँडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिमा खडकाले प्रस्तुत गरेको हिन्दुराज्य या धर्मनिरपेक्ष राख्ने भन्ने बिषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उम्मेदवार छनोट गर्न संयन्त्र
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाकाका लागि उम्मेदवार केन्द्रीय कायसमितिले छनोट गर्ने या जिल्ला कार्यसमितिले गर्ने भन्ने बिषयमा बैठकमा मतान्तर देखिएपछि स्थानीय स्तरमै संयन्त्र बनाउने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ । सोमबारको बैठकपछि शीर्ष नेताहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा उम्मेदवार तय गर्न स्थानीय स्तरमै संयन्त्र बनाउने समझदारी भएको हो ।

स्रोतका अनुसार त्यस्तो संयन्त्रमा सम्बन्धित जिल्लाका सांसद, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला कार्यसमितिका सभापति, जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिमा प्रत्यासी भएका र क्षेत्रीय सभापति सम्मिलित संयन्त्र बनाउने अनौपचारिक समझदारी बनेको छ  । संस्थापन पक्ष केन्द्रबाट उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने अडानमा छ भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले जिल्ला कार्यसमितिलाई जिम्मेबारी दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

माओवादीसँग तालमेल प्रस्ताव
बैठकमा केन्द्रीय सदश्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टी संगठन कमजोर भएको भन्दै नगर र गाउँमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसँग ताममेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर बिषयलाई अन्य सदस्यले खासै चासो दिएनन् । संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहकै निर्वाचनमा कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले रहेको बताउँदै कार्कीले दुई दलबीचको तालमेलबाट मात्रै एमालेको शक्तिलाई कमजोर बनाउन सकिने तर्क अघि सारेका थिए ।

‘सर्वोच्चको निर्णय मान्नुपर्छ’
प्रहरी प्रमुख बनाउने बिषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पार्टी नेतृत्वले सम्मानपूर्वक कार्यान्वयन गराउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले बताउनुभयो। प्रहरी प्रमुख र राजदूत नियुक्ति प्रकरणले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब गल्ती नगर्न नेतृत्वको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो । ‘न्यायलयको फैसलालाई निरंकुश राजाले त पालना गर्थे भने स्वतन्त्र न्यायलयलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने कांग्रेसले पालना नगर्ने बिषयले हामीमाथि नै गम्भीर प्रहार हुन्छ,’ गुरुङले भन्नुभयो, सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गरिएन भने लोकतन्त्र बच्दैन ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरी महानीरिक्षक र राजदूत नियुक्ति प्रकरणलगायतका बिषयमा पार्टीको भूमिका ‘डिफेन्सिभ’ देखिएको भन्दै सहमतिपूर्वक पार्टीको उचित पोजिशन बनाउन माग पनि गर्नुभयो ।

‘पार्टीलाई अफिन्सिभ ढंगले अघि बढाउन पार्टी विस्तार, निर्माण र निर्वाचन परिचालनका लागि राष्ट्रव्यापी अभियानमा सिंगो कांग्रेस संगठित ढंगले अघि बढ्न जरुरी छ’ शर्माले भन्नुभयो । आईतबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई कांग्रेसले मानेर अघि बढ्न जोड दिनुभएको थियो ।

शर्माले संगठानात्मक कमजोरीको इमानदारिपूर्वक समीक्षा गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तो कमजोरीको निदान गर्न कार्ययोजना निर्माण गर्दै पार्टीले हासिल गरेका उपलव्धिको समामाजिक संजालदेखि सडक, चोक र मञ्चहरुमा चर्चा, रक्षा र पक्षपोषण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

शर्माले भारत र चीन दुई छिमेकी राष्ट्रसंग कहिले मित्रता र कहिले अमैत्री व्यवहारको अनुभूति हुने गरेको बताउदै राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र समुन्नतिको नेपाली स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बृहत्तर राष्ट्रिय दृष्टिकोण ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य गुरुङले कञ्चनपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गोविन्द गौतम मारिएको घट्नामा भारतलाई माफी माग्न लगाउन सकेमा मात्रै कांग्रेस व्यवहारमै राष्ट्रवादी पार्टी हुने बताउनुभयो । आजको कान्तीप अनलाईनबाट