काठमाडौ,जेठ,१९-
स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले भटाभट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गर्न थालेपछि सरकारले त्यसमा नियन्त्रण गरेको छ ।
कार्यविधि र मापदण्ड नबनुन्जेल बृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले बुधवार पारित गरेको ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश’ ले गाउपालिका, नगरपालिका, महानगररउपमहानगरलाई आफूखुशी पैसा बाँड्न रोकेको हो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बिहीवार अर्थ, स्थानीय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवसहित बसेको बैठकले अनियन्त्रित ढंगले पैसा बाँड्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
