काठमान्डौ,जेठ,२६-
स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । आज बसेको संसद् बैठकले छोटो प्रक्रियाद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको हो ।
संसद्को नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गरिएको हो । यो विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल सहितका दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन बाटो खुलेको छ ।
राजपा लगायत असन्तुष्ट दलहरुलाई चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले पटक, पटक मिति सारेर स्थानीय तहको निर्वाचन १४ असारमा पुर्याएको छ ।
वैशाख ३१ मै सबै स्थानीय तहमा चुनाव गर्ने भनिए पनि मधेसवादी दलहरुका कारण जेठ ३१, त्यसपछि असार ९ हुँदै १४ गतेलाई सारिएको हो । तर, राजपा चुनावमा सहभागी हुने अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन ।
त्यसअघि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले लोकतन्त्रमा नियम निलम्बन गरी अघि बढ्न नहुने धारणा राख्दै समयमै काम नगरेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद मीना पुनले जसका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ती दल नै निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित नहुने हो भने किन संशोधन आवश्यक र्पयो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्वाचन ऐनलाई अझ सहज बनाउन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । उहाँले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
