काठमाडौं, साउन १२-
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको मुद्दा चर्काउने भएको छ ।संविधानको धारा ९१ को २ मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर कांग्रेसले संसदमा यो मुद्दा उठाउने तयारी गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको मुद्दाले ओझेलमा परेको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले अब प्रभावकारी ढंगले उठाउने भएको हो ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखी अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र अध्यादेशअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले तीन सातादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
सरकार र डा.गोविन्द केसीबीच बिहीबार सहमति भएसँगै यो मुद्दा टुंगिएपछि अब कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।संविधानको धारा ९१ को २ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभासहित ६ ओटा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख भागबन्डा गरेका थिए ।तर, दुई पार्टीबीच एकता भएर एउटै पार्टी बनेपछि प्रतिनिधिसभासहित ६ ओटा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख संविधानको प्रावधानविपरीत एउटै पार्टीका छन् ।
यही प्रावधानमा टेकर कांग्रेसले संविधान र राजनीतिक दल ऐनअनुसार फरक–फरक दलको हुनुपर्ने माग राखेको छ ।तर, सत्तापक्षको भने फरक तर्क छ । सभामुख र उपसभामुख भइसकेका सांसद कुनैपनि दलमा आवद्ध नहुने संविधानमा उल्लेख भएकाले यो विषयमा अनावश्यक विवाद ल्याउन आवश्यक नरहेको सत्तापक्षको जिकिर छ ।
यो विषय शुक्रबारको संसद बैठकमा पनि उठ्यो । तर, सत्तापक्षले भने यो मुद्दालाई अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै संसदमा छलफलको विषय बनाउन नहुने जिकिर गरेको छ ।अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज र डा. गोविन्द केसीका माग प्रकरणमा आमने–सामने भएका सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरु संविधानको धारा ९१ को व्यवस्था कार्यान्वयनबारे फेरि आमने–सामने हुने देखिएको छ । सभार ईमेज खबरबाट
