काठमाडौं,साउन,५-
डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड ९यूटीएल० ले तीन महिनाभित्र १३ अर्ब कर रुपैयाँ नतिरे उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले ०५८ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी अनुमति दिएको भए पनि यूटीएलले अझैसम्म फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स मात्रै ओगटेको छ । असोज मसान्तमा यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदै छ । हरेक ५र५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसले असोज मसान्तभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यूटीएलले प्राधिकरणबाट गत वर्ष भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक पटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको छ । असोजअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे यसको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
