काठमाडौं,जेठ,३१-मुलुकको भूगोलको नक्शा परिवर्तन गर्ने जस्तो ऐतिहासिक निर्णय प्रक्रियामा १७ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए।सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद यस्तो बैठकमा मत दिन उपस्थित भएका थिएनन् ।
शनिबार बसेको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा बैठकले मुलुकको नयाँ नक्शा पारित गरेको थियो । तर यस्तो ऐतिहासिक निर्णय गर्ने बैठकमा भने १७ सांसद निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएनन् ।
प्रतिनिधि सभाको बहाल रहेको २७५ सदस्यमा २५८ जनाले मात्र मत दिएका हुन् । निर्णयका लागि भएको बैठकमा उपस्थित भएका सबै अर्थात् २५८ जनाले नै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेका थिए । उक्त निर्णयसँगै अब संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप अद्यावधिक हुनेछ ।
संविधान संशोधनमा अनुपस्थित हुने सांसदहरुमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का हरिबोल गजुरेल, शिवकुमार मण्डल, गोपालबहादुर बम र धनबहादुर बुढा छन् । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सूर्यबहादुर केसी, र ज्ञानकुमारी छन्त्याल छिन् ।
यस्तै राजपाकी अमृतादेवी अग्रहरी, दुलारीदेवी खत्वेनी, प्रमोद साह, समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरि, सूर्यनारायणण यादव र नागेन्द्रकुमार चौधरी पनि उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
यसैगरी हत्यालगायतका विभिन्न आरोप लागि निलम्बित भएका कारण संसद बैठकमा भाग लिन नपाउने विजयकुमार गच्छदार, मो. आफताव आलम, हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरीले पनि मत दिन पाएनन् ।
यसैगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि मत दिन पाएनन् । संविधानतः सभामा पेश भएको कुनै प्रस्तावमा निर्णायक मत दिनु परेमा मात्र सभामुखले मत दिन पाउने अधिकार भएकाले उनले मत दिन नपाएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा कुल सांसद २७५ रहेकामा २५८ जना सांसद उपस्थित रहेको र उपस्थित सबैले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएको तथा विपक्ष र मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै मत पनि नपरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानतः संविधान संशोधनकालागि आवश्यक दुई तिहाइ मतका लागि १८४ मत आवश्यक पर्नेमा अद्यावधिक नक्शालाई संविधानको अंग बनाउने यस संशोधन प्रस्तावमा भने संसद बैठकमा उपस्थित सबैले एक साथ मत दिएका हुन् ।
यसअघि, जेठ ५ गते नयाँ नक्शा पारित गर्दै सरकारले ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्शाअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधनको विधेयकले शनिबार पूर्णता पाएको हो ।
भारतले जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएपछि १६ कार्तिक २०७६ मा जारी गरेको नयाँ नक्शामा नेपाली भूमि कालापानी (लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भूभाग) समेत समेटेपछि यो विवाद सतहमा आएको थियो ।
त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्कियो भने नेपाल सरकारले भारतले जारी गरेको नक्शा नेपाललाई स्वीकार नहुने जनाउ भारतलाई दिँदा पनि उल्टै भारतले लिपुलेकहुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन भएपछि नेपालले पनि नक्शा बनाएर जवाफ फर्काएको हो ।ईमेजबाट
