काठमाडौं,पुष,१८-सन् २००८ मा सरकारी तवरमा श्रम सम्झौता भएसँगै नेपालीहरुका लागि कोरिया वैदेशिक रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै आएको छ।
मुलुकमा रोजगारी नपाएका युवाका लागि दुःख भएपनि आकर्षक तलवका कारण कोरिया प्रमुख रोजाइमा पर्ने गरेको हो।यसैका लागि फारम भर्ने विषयमा गत शुक्रबार झडप हुँदा अनाहकमा निर्दोष दुई युवाको ज्यान गयो।यसको मूल जड के थियो त ?
ईपीएसमार्फत हालसम्म कोरिया पुग्ने नेपालीको सख्ंया ९० हजार पुगिसकेको छ।अहिलेपनि ५० हजार नेपाली काम गरिरहेका छन्। कोरियाले नेपालसहित अन्य देशबाट श्रम सम्झौता अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा नियमित कामदार लैजाने गरेको छ।
विगत चार वर्षयता भने कोभिडका कारण भाषा परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी कोरिया जानबाट वञ्चित हुन थालेका थिए।उनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ईपीएस शाखामा २१ दिन आन्दोलन समेत गरेका थिए।त्यति बेला कोरिया सरकारले १४ महिना विदेशी कामदार लैजान रोक लगाएको थियो।
यस्तै २०७७ माघमा कामदार भिसामा जान श्रमिकले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेपनि सरकारले उडान खुला नगरेपछि उनीहरू रोकिएका थिए।त्यतिखेर पनि उनीहरु आन्दोलित भएका थिए।गत वर्ष पनि कोरियामा करार अवधि पाँच वर्ष सकेर फर्किएका कामदारले फेरि जाने गरी परीक्षा गराउन माग गर्दै १५ दिन आन्दोलन गरेका थिए।यसपटक पनि फाराम भर्ने विषयमा सरकारले समयमा उचित निर्णय लिन वा भर्नौ युवालाई बुझाउन नसक्दा श्रमिक आन्दोलित हुन पुगे।
यसपटक सिपविल्डिङ तर्फ आवेदन दिएका आवेदकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन भर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यस विरुद्ध अदालत गएका १८ जना युवालाई अदालते फाराम भर्न पाउने फैसला गरेसंगै अन्य युवा आन्दोलित हुँदा दुःखद घटना घट्न पुगेको थियो।युवाको चाहना र रोजगारदाताको आवश्यकताबीच तालमेल नहुनु नै घटनाको प्रमुख कारक बन्न पुगेको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव राजिव पोखरेलले बताउनु भयो।
घटनाकै दिन सबैलाई फारमका लागि खुला गरियो तर अबेर भैसकेको थियो।चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्र ४ हजार बढी नेपाली रोजगारीका लागि गइसकेका छन्।निकै इमान्दार र मेहनती श्रमिकको मान्यता पाएका नेपालीलाई कोरियाका रोजगारदाताले समेत विश्वास गर्दै आएका छन्।
अन्य देशका तुलनामा नेपाली करार अवधि सकिएसँगै स्वदेश फर्कने, अवैधानिक बसोबास नगर्ने भएका कारण पनि नेपाली कामदार कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा पर्दै आएका हुन्।सोहीअनुरुप कोरिया सरकारले वर्षेनी नेपाली कामदार लैजाने कोटा पनि बढाउँदै आएको छ।यसको व्यवस्थापन एवं सहजीकरणमा सरोकारवाला निकाय थप गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ।ईमेजखबरबाट
