काठमाडौं, माघ २७- स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन फेरि आयोगमै फिर्ता पठाउन दलहरुले सहमति गरेका छन् ।सर्वदलीय सहमति विपरीत भएका तथा प्रदेश नम्बर–२ को स्थानीय तह पुनर्संरचना पुनर्विचार गर्न फेरि आयोगमा नै पठाउन दलहरुले सहमति गरेका हुन् ।प्रतिवेदन अध्ययन गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल र मुख्य दलका नेताहरुबीच आज भएको छलफलमा विवाद मिलाएर ल्याउन आयोगमै प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने सहमति गरिएको हो ।
विपक्षी एमालेले सरकार आफैंले प्रतिवेदन हेरफेर गर्न नसक्ने र यो चुनाव नगर्ने खेल भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले समयमात्र खेर फाल्ने काम गरेको तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।सिंहदबारमा भएको छलफलमा एमाले र राप्रपाका नेताहरुले सरकारी कार्यदलले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन सच्याउन नसक्ने बताएपछि यो विकल्प सुझाइएको हो ।सरकारले भने कार्यादेशअनुसार आयोगबाट प्रतिवेदन आएरनआएको अध्ययन गर्नमात्र कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।
कार्यदलले अध्ययन सकेपछि प्रतिवेदन फेरि आयोगमै पठाइने छ ।जिल्लाबाट सर्वदलीय सहमति भएर आएको र आयोगको कार्यादेशअनुसार स्थानीय तहमा छलफल नभएको हकमा पुनर्विचार गर्न फेरि आयोगमै पठाउने समझदारी भएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा चुनावको तयारीबारे कुराकानी भएपनि निष्कर्ष ननिस्केको नेताहरुले बताउनुभयो ।समितिको काम छिटो टुंग्याएर चुनावको मिति घोषणा गर्न एमाले नेताहरुको जोड थियो ।साभार ईमेज खबरबाट
