स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो बजेट आज सार्वजनिक गर्दै

मतगणना बाँकी र निर्वाचन नभएका तहमा कामचलाउ बजेट

काठमाडौं,असार, २५-

स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो बजेट आज सार्वजनिक गर्नेभएको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेजस्तै प्रमुख वा तोकिएका व्यक्तिले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

वर्षभरि हुने चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट हुनेछ । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन भई मतगणना भइनसकेका ५ वटा स्थानीय तह र निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश २ मा भने कामचलाउ बजेट पेस हुनेछ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार असार २५ गते पहिलो बजेट स्थानीय व्यवस्थापिका (गाउँरनगर सभा) मा पेस गर्नुपर्ने भएको हो । ‘कानुन बनिनसकेका कारण अन्तरिम हिसाबले निर्देशिकामार्फत सबै स्थानीय तहलाई असार २५ गते बजेट पेस गर्नु भएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशमा बजेट आज पेस हुँदैछ । गाउँरनगर सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्ने छ । कानुन नभई निर्देशिकामार्फत २५ गते बजेट ल्याउनु भनेकाले प्राविधिक कठिनाइका कारण केही स्थानीय तहले एक-दुई दिनपछि पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने छ । पारित गरेपछि मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउने छन् ।

स्थानीय व्यवस्थापिकामा (गाउँ सभारनगर सभा) मा हाल निर्वाचित भएर आएका मेयर र अध्यक्ष र उपमेयर र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू रहनेछन् ।

सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । उक्त सभामा अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकिदिएका उपाध्यक्ष वा सदस्यले स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गर्ने हो । अध्यक्षले बजेट पेस गरे उपाध्यक्षले व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

विवादका कारण यदि कुनै स्थानीय तहमा बजेट पेस हुन नसके वा स्थानीय व्यवस्थापिकाबाट पास हुन नसके हालकै अभ्यासअनुसार स्थानीय तहको कुल बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी पेस्की खर्चकै अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि व्यवस्थापिका संसद्मै पेस्की प्रस्ताव पेस हुनुपर्ने छ ।नेपालवाणीवाट