काठमाडौं, पुस २६-
अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा गत सोमबार पक्राउ परेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि डा. केसीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइएको हो ।
यस्तै, सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।पराजुलीका दुईओटा नागरिकता रहेको सम्बन्धमा उनले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा न्याय परिषदबाट कागजात झिकाउने आदेश दिइएको हो ।
त्यसैगरी, डा. शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको पनि अध्ययन गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
साधारण तारेखमा रिहा गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि डा. केसीले आफूले न्यायालयको अवहेलना नगरेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशलाई सकारात्मकरुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको मुद्दाकाक्रममा भएको यो आदेशले अवहेलना मुद्दा नयाँ मोडमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यता र नागरिकता नै छानबिनको दायरमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदमा रहेर दैनिक कार्यसन्चालन गर्न नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
यसअघि, बुधबार इजलासमा निवेदकको तर्फबाट बहस गरिएको थियो । त्यसलगत्तै डा. केसी पक्षको बहस सुरु भएको थियो । सुरुमा आफैं इजलासमा उपस्थित भएर डा. केसीले आफू ‘कसैको रैती नभइ सार्वभौम नागरिक’ भएको बताएका थिए ।
उनले ‘न्यायालय र न्यायाधीशको सम्मान गर्ने तर न्याय बेच्ने जोसुकैविरुद्ध लड्ने र त्यसका लागि जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार’ रहेको बताएका थिए ।
केसीको पक्षमा ९२ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्रीहरि अर्याल, एकराज भण्डारी दिनेश त्रिपाठी, मेजर थापा, गोपाल शिवाकोटी, समीक्षा थापा, लेखनाथ भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।
बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आफूले ‘पहिल्यैदेखि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्दै आएको र सोही कुरा नेपाल बारले पनि उठाएको’ भन्दै डा. केसीले त्यही विषय उठाउनु जायज भएको तर्क गरे ।
अन्य अदालतहरुमा भएको भ्रष्टाचारको पनि जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने भन्दै उनले ‘केसीलाई तत्काल रिहा गरी उनले उठाएका विषयमा पूर्ण इजलासमा छलफल हुनुपर्छ’–भने ।
त्यसअघि, निवेदको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, श्याम खरेल, माधव बस्नेत, कुमार रेग्मी, शोभा कार्कीलगायतले बहस गरेका थिए ।साभार ईमेज खबरबाट
