इन्द्र कार्की
/महेन्द्रनगर,२४,फाल्गुन आज १०८ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस देश विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सहित भव्यताका साथ मनाइदै छ । सामाजिक सञ्जालहरु,सञ्चार माध्यमहरु,सामाजिक तथा व्यक्तिगत रुपमा आज नारी दिवसको शुभकामना आदानप्रदान भईरहेको छ । नारी अथार्त महिलाका पक्षमा कार्यरत विभिन्न निकायहरुले विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि नारी दिवसलाई भव्य मनाउन लागेका छन् । विश्व भरि मार्च ८ का दिन मनाइने नारी दिवसले नारीहरुमा आफना हक अधिकारका वारे मा केहि सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । खास गरि सुगम भन्दा दुर्गम ,सहर भन्दा ग्रामिण,शिक्षित भन्दा अशिक्षित महिला वर्गमा आफना हक अधिकार का कुराहरु थाहा नहुनु वा कम थाहा हुनु स्वाभाविक नै हो । नारी दिवसका विविध पक्षहरु तथा यसका ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई अलिकति हेरौ ।
गत वर्ष जनवरी २१ मा अमेरिकाको वाशिंटन डिसीमा भएको ‘वुमन मार्च’ अर्थात् महिला जुलुशबारे महिला अधिकारबारे चासो राख्ने धेरैलाई थाहा छ । रेकर्ड नै तोड्ने गरी सार्वजनिक रूपमा महिलाको सहभागिता भएको यो मार्च महिला र नागरिक अधिकारको समर्थनमा भएको अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा ठूलो एक दिने बिरोध भएको अनुमान छ । यसपछि अमेरिकाका सबै प्रमुख र दर्जनौं ससाना सहरमा छ सयभन्दा धेरै यस्ता मार्च भए । अमेरिका मात्र होइन, अन्य महादेशमा पनि यस्तै खालका मार्च गरिए । प्रहरी र आयोजकको अनुमानमा संसारभरका यस्ता मार्चमा करोडौंको संख्यामा मानिसहरू सहभागी थिए । अहिलेसम्म पनि ह्यासट्याग वुमन्ज मार्च प्रयोग जारी छ । हालसम्म यो ह्यासट्याग प्रयोग गरेर एक करोडभन्दा धेरै ट्वीट भइसकेका छन्।
गत वर्ष भएको यो मार्चलाई अहिले पनि संसारभर नै उदाहरणीय आन्दोलनको रूपमा लिइन्छ । अहिलेसम्म पनि यो मार्चबारे चर्चा परिचर्चा कम भएको छैन । संसारका ठूला ठूला महत्वपूर्ण सम्मेलन र सभामा पनि यसबारे चर्चा हुन्छ ।
वुमन्ज मार्च लैंगिक समानताका लागि भएका अन्य धेरै ऐतिहासिक घटनामध्ये एक हुन पुगेको छ । यीबाहेक संसारभर महिला अधिकारका लागि भएका केही आन्दोलन यस्ता छन्ः
सन् १९७२ मा अंग्रेजी लेखिका तथा दर्शनशास्त्री मेरी वोलस्टोनक्राफ्टले ‘दि भिन्डिकेसन अफ दि राइट्स अफ वुमन’ लेखिन् । यसमा उनले महिला पुरुषभन्दा कम नभएको तर शिक्षाको अभाव भएको तर्क गरेकी थिइन् । त्यो निबन्धमा महिलालाई शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने र समाजमा महिला सहभागिता मुलुकको हितका लागि आवश्यक भएको कुरामा जोड दिइएको थियो।
सन् १९४८ मा एजिलाबेथ केडी स्टान्टन र लुक्रेसिया मोटले नेतृत्व गरेको विद्रोहीको एक समूह अमेरिकाको न्यूयोर्कमा महिला अधिकारलाई जोड दिनका लागि सेनेका फल्समा भेला भयो । ‘हामीले यी सत्य आफैँ प्रमाण भएको देख्न चाहन्छौं,’ त्यतिबेला जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सबै महिला र पुरुष समान बनेका हुन् । उनीहरूलाई सृष्टिकर्ताले केही चुनौती गर्न नसकिने अधिकारले सुसज्जित पारेका छन् । ती कुरामध्ये केही जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोजी हुन्।’
सन् १९११ मार्च १९ मा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो । सन् १९१० मा कोपनहेगनमा भएको एउटा बैठकमा वर्षको एक दिन महिला अधिकार आन्दोलनलाई सम्मानको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखियो । सन् १९११ को मार्चमा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विजरल्याण्डमा मनाइयो । महिलाले मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने, सार्वजनिक कार्यालयमा काम गर्न पाउनुपर्ने, व्यवसायिक तालिम पहुँच गर्न पाउनुपर्ने र श्रम गर्न पाउने र भेदभावविना सहभागी हुन पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै र त्यसको समर्थन गर्दै दसौं लाख महिला र पुरुष ¥यालीमा सहभागी थिए।
सन् १९१५ अप्रिलमा अमेरिका र एघार वटा युरोपेली मुलुकका महिला नेदरल्याण्ड्सको हेगमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला कंग्रेसमा भेला भए । जुन पछि शान्ति र स्वतन्त्रताका लागि महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय लिग अर्थात् वुमन्ज इन्टरनेसनल लिग फर पिस एण्ड फ्रिडमका रूपमा चिनियो।
सन् १९४८ डिसेम्बर देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारसम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्यो । यो ‘मानिसको सम्मान र मूल्य र महिला र पुरुषको समान अधिकार’ उल्लेख भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज भयो । दशकौंपछि बल्ल सन् १९९५ मा बेइजिङमा भएको महिलाको विश्वव्यापी सम्मेलनले महिलाको अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकार भनी पहिचान गरेको थियो।
सन् १९७५ को जुन १९ देखि जुलाई २ सम्म मेक्सिको सिटीमा महिलाको विश्वव्यापी सम्मेलन सम्पन्न भयो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवससँग मिल्ने गरी, संयुक्त राष्ट्रसंघ र महिलाको अवस्था आयोगले एक सय ३३ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधीलाई मेक्सिको सिटीमा भेला गरेर महिलाको विषयमा पहिलो विश्व सम्मेलन सम्पन्न गर्यो । सम्मेलनले अर्को दशकमा महिलाको उपलब्धीका लागि विश्वव्यापी कार्ययोजना बनाउने निर्णय गर्यो र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९७६–१९८५ का लागि महिलाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ दशकः समानता, विकास र शान्ति घोषणा गर्यो।
सन् १९७९ डिसेम्वर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले महिलामाथि हुने सबै खालका विभेद अन्त्यसम्वन्धी महासन्धी ९सिडा० अनुमोदन गर्यो । यसलाई प्रायः महिला अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ । यसले महिलामाथिका भेदभावलाई परिभाषित गरेको छ । साथै, यसले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा हुने विभेद अन्त्य गर्न राज्य पक्षका लागि कानूनी बाध्यता स्थापना गरेको छ र समानताका लागि दूरदृष्टि कायम गरेको छ । सन् २०१७ सम्ममा संसार १८९ मुलुकले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेका छन् । जुन संयुक्त राष्ट्र संघमा अनुमोदन भएको दोस्रो ठूलो सन्धि बनेको छ।
सन् १९९५ को सेप्टेम्बर ४ देखि १५ सम्म चीनको राजधानी बेइजिङमा संयुक्त राष्ट्र संघको महिलासम्वन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन भयो । यसमा १७ हजार जना आधिकारिक प्रतिनिधी र ३० हजार जना अभियान्ता बेइजिङमा जम्मा भए । यसले संसारभरका महिलाको विकासका लागि जोडदार माग गर्यो । मानवअधिकार, गरिबी, आर्थिक समावेसिता र महिलामाथि हुने हिंसासम्बन्धी विषयमाथि सम्बोधन गरिएको यो सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टनले ‘महिलाको अधिकार मानव अधिकार हो’ भनेर घोषणा गरिन् जुन संसारभर नै चर्चा भयो । सम्मेलनमा १८९ वटा देशले बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजना पारित गर्यो । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा भइरहेको विश्वव्यापी समीक्षाले यसलाई ठोस आकार दिने काम गरिरहेको छ।
सन् २०१७ को जनवरी २१ मा अमेरिकाको वाशिंटनमा भएको वुमन्ज मार्च महिला अधिकारलाई समर्थन गर्ने संसारको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रदर्शन भयो । अमेरिका मात्र नभई आक्रा, बैंकक, पेरिस, नैरोबी, बेलग्रेड, बुनोस आयर्स, क्रकोभ र अन्टार्कटिकासहित संसारका विभिन्न शहरहरुमा पनि विभिन्न आकारका मार्चहरू भए । धेरै मार्चहरु राजनीतिक कदम, युवा पहललगायतका क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहने महिलाका लागि तालिम सत्रहरु सहित सञ्चालन भएका थिए । यस्ता सत्रमा पारिश्रमिकमा हुने विभेददेखि हिंसासम्मका विभिन्न सवालमा छलफल चलेका थिए।
उकासिन नसकेको अर्थपूर्ण महिला सहभागिता
विश्वभरमै महिलामाथि विभेद भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल पनि यसमा अछुतो छैन। समयसमयमा महिलाको अधिकारका लागि विभिन्न खाले आन्दोलन भइरहेका छन् । समयसमयमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा महिलाका सवाल पनि सँगसँगै जोडिएका छन्।
नेपालमा सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सक्रियता भने दशकौंअघि देखि नै छ। वि।सं। २००७ मा राणा शासनको अन्तका लागि भएको आन्दोलनदेखि पछिल्लो समयमा अधिकारका लागि भएका आन्दोलनमा महिलाहरुको सहभागिता व्यापक हुँदै आएको छ। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व थियो । वि।सं। २०१६ मा द्ववारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य र स्थानीय सहायक मन्त्री बनेकी थिइन्। त्यतिबेला भएको महिलाको प्रतिनिधित्वमा भने करिब ६ दशक यता आइपुग्दा पनि खासै सुधार हुन भने सकेको छैन। अहिले पनि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व वा सरकारको प्रमुख मन्त्रालय महिलाले सम्हाल्न पाएका छैनन्। त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिलाको प्रतिनिधि सभा मात्र नभई स्थानीय तहमा पनि सहभागिता निकै कम छ। त्यस्तै, आमाको नामबाट नागरिकता, महिलामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसा, बलात्कारजस्ता मुद्दाहरु अझै पनि नेपालमा निरन्तर रहिरहेका छन्।
महिला र पुरुषको अवस्था समान हुन अझै दुई शताब्दी
महिला र पुरुषबीच तलब र पारिश्रमिकमा व्यापक विभेद छ। व्यवसाय र राजनीतिमा पनि महिलाको संख्या न्यून छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति हुन सकेका छैनन्। संसारका अधिकांश मुलुकमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र हिंसाको अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै खराब छ।
विश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार, यही अवस्थामा लैंगिक विभेदको खाडल पुरिन अझै झण्डै एक सय ७० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, सन् २१८६ सम्म महिला र पुरुषमा सबै हिसावले समानता नहुने देखिएको छ। संसारभर महिला र पुरुषबीच समान ज्याला नभएको कुरा चौतर्फी आइरहेको छ । यही विभेदलाई हिसाब गर्दा सन् २०१७ मा महिलाले ५१ दिन निःशुल्क काम गरे । हालै भएको लैंगिक भुक्तानी विभेद जेन्डर पे ग्याप तथ्यांकले बेलायतका प्रमुख कम्पनीमा महिलालाई पुरुषको तुलनामा आधाभन्दा कम भुक्तानी गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । हरेक वर्ष मार्च ८ लार्इृ महिला दिवस मनाउँदै गए पनि यौनजन्य हिंसा, पारिश्रमिक र सम्मानका दृष्टिकोणले पुरुष समानको अवस्थामा आउन भने अझै दुई शताब्दी लाग्ने अनुमान छ।
एजेन्सी तथा नागरिक दैनिक को सहयोगमा
