काठमाडौँ,साउन,९-
वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयविपरीत पहिला ४४ जना भारतीय विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना गर्यो । अनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाऊँ भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जलाई गुहार्यो ।
न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले २०७४ माघ १४ मा नेसनल मेडिकल कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिए ।
विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने उही प्रकृतिको रिट लिएर जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज र ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज उच्च अदालत पाटन पुगे । न्यायाधीश विनोदप्रसाद आचार्य र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले फागुन १३ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले भर्नाका सर्त राख्न कुनै बाधा नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्यो । यो आदेशका कारण यी दुई कलेजले विदेशको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएनन् ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले विदेशको प्रवेश परीक्षा पास भएकालाई समेत एमबीबीएसमा भर्ना गर्न आदेश दिएको छ भने उच्च अदालत पाटनले आईओएमकै प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
एउटै प्रकृतिको रिट, एउटै तहको अदालत तर आदेश फरक भएपछि सर्वसाधारणले अदालतको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को २०७४ भदौ २१ मा बसेको विद्या परिषदको १८९ औं बैठकले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विदेशी विद्यार्थीले समेत आईओएमले लिने प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने र छनोट भएकालाई मात्रै भर्ना लिने निर्णय गरेको थियो ।
यही निर्णयअनुसार त्रिविले भारतको नेसनल इलिजिबिलिटी एन्ड इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) लाई अस्वीकार गरेको थियो । विद्या परिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आईओएमको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित भई उत्तीर्ण भएकाबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने निर्णय भयो ।’
यो निर्णयअनुसार आईओएमको परीक्षामा छनोट भएका ३ हजार ३ सय विद्यार्थीलाई कलेज रोज्न लगाउँदा नेसनल, जानकी र किस्ट मेडिकल कलेज विद्यार्थीको रोजाइमा कम प्राथमिकतामा पर्यो । जानकीको ८० सिटमा ३४ जना भर्ना भए भने नेसनलको ९० सिटमा बल्लतल्ल ४५ जना भर्ना भए । जानकी र नेसनल मेडिकल कलेजमा स्वदेशी विद्यार्थीको सिटसमेत खाली भयो । विदेशी विद्यार्थीको कोटा त पूरै खाली थियो । त्यसपछि नेसनलले भारतीय सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गरेर भारतको ‘निट’ परीक्षा दिएका ४४ जना विद्यार्थी भर्ना गर्यो ।
विश्वविद्यालयको निर्णयविपरीत विद्यार्थी भर्ना गरेर कलेज सञ्चालक जैनुदिन अन्सारी पर्साकै अस्थायी इजलासमा गुहार्न गएका हुन् । अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश पोखरेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने सुविधा प्राप्त गरिसकेको आधार बनाएर त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त नेसनलले पनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने आदेश दिएका हुन् ।
‘एकै प्रकृति र उद्देश्यको निवेदक मेडिकल कलेजले सो सुविधा नपाउनुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार मिसिलबाट देखिएन,’ पोखरेलको आदेशमा भनिएको छ, ‘समानता एवं सुविधा र सन्तुलनका सिद्धान्तसमेतका आधारमा निवेदक नेसनल कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम प्रत्यार्थीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
उच्च अदालत पाटनले भने अस्थायी इजलास वीरगन्जको ठीकविपरीत आदेश दिएको छ । पाटनका न्यायाधीश आचार्य र थापाको संयुक्त इजलासले किस्ट र जानकीको निवेदनमा एकै दिन आदेश दिँदै त्रिविको निर्णयविपरीत भर्ना नगर्न भनेको हो । दुवै कलेजले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षामा छनोट भएका विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना गर्न आदेश दिएको छ ।
‘मिसिल अध्ययन गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकोमा विवाद रहेन,’ २०७४ फागुन १३ दिएको उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलले तोकेको न्यूनतम मापदण्डका अतिरिक्त विश्वविद्यालय वा सम्बन्धित निकायले भर्नाको सर्त राख्न कुनै बाधा पर्ने छैन भन्ने काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका कार्यालयलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा पाइयो । सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन ।’
मेडिकल कलेजहरूको गुणस्तर कायम गर्न विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्ज बाधक बनेको आईओएमका चिकित्सकहरूको गुनासो छ ।यो समाचार मकर श्रेष्ठले कान्तीपुरमा लेख्नु भएको छ , हामीले त्यहाबाट साभार गरेका हौं ।
