काठमाण्डौं,जेष्ठ,११-
भारतको लोकसभा चुनावको हालसम्मको अवस्था हेर्दा भारतीय जनता पार्टी एक्लैले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने अवस्था बन्दै गएको छ । लोकसभाको ५४२ सीटमा भाजपा सम्मिलिन एनडिए गठबन्धन ३४३ सीटमा अगाडि छ भने भाजपा ३०० सिटमा अगाडि छ । यो रुझान जितमा परिणत भयो भने विजेपीको लागि यो निकै ठूलो जित हुने भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
खासगरी नरेन्द्र मोदीले सम्हालेको सत्ताविरुद्ध प्रमुख विपक्षी दलले जिएसटी लागू गरेको र नोटबन्दी गरेको विषयलाई आलोचना गर्ने मसाला बनाएको थियो । तर, मोदीका ती चर्चित कार्यक्रमहरु लोकसभा निर्वाचनमार्फत जनमतबाट अनुमोदित भएको देखिएको छ ।
हालसम्म विश्वका जुन जुन देशमा जिएसटी जस्तो वृहत र व्यापक कर व्यवस्था लागू भएको थियो, ती देशका सत्तासीन दलले आम चुनावमा हार व्यहोरेका थिए । मलेशियाको संघीय सरकार चलाइरहेको दलले जिएसटी लागू भएपछि हार्नुपरेको थियो । यस्तै, हालत न्यूजील्याण्ड र अस्ट्रेलियामा समेत जिएसटी लागू गर्ने सरकारको रह्यो । खासमा यी देशहरुमा कर सुधार कार्यक्रमपछि बस्तु तथा सेवाको मूल्य भारी मात्रामा बढेको थियो, यसको मूल्य त्यहाँको सत्तासीन दलले चुनामा व्यहोर्नुपरेको थियो ।
कर कानुनका एक जानकारलाई उद्धृत गर्दै इकोनोमिक टाइम्सले लेखेअनुसार विश्वमै यस्तो सायद पहिलोपटक भयो, जहाँ जिएसटी लागू गर्ने सरकारलाई नै जनताले शानदार मतसहित दोश्रोपटक सत्तामा पुर्याइदिए, अझ मजबुत बनाएर । ती जानकार अनुसार जिएसटी लागू गर्दै गर्दा मोदी सरकारले महंगी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दियो र उद्योगहरुको मागप्रति सक्रियतापूर्वक काम गर्यो ।
एनडिए गठबन्धन सरकारको सत्तामा भएको पुनरागमनले अनिश्चितता कम भएको छ । भारतको अर्थव्यवस्थाले अझ तीव्र गति पक्रने आशा समेत व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
सुरुवाती रुझानकै प्रभावले सेयर बजारले समेत उछालकै विन्दू चुमिसकेको थियो, भलै प्रफिट बुक गर्नेहरुको संख्या बढेका कारण बन्द हुँदा त्यहाँको बजार मापक इण्डेक्स घटेर बन्द भयो ।
जिएसटी मामलाका अर्का एक जानकारलाई उद्धृत गर्दै जी न्यूजले लेखे अनुसार अन्य देशमा जिएसटी लागू भएपछि देखिने समस्या एक वर्षभित्र समाधान गर्ने त्यहाँका सत्तासीनहरुले भन्ने गर्थे, तर ती देशहरुमा त्यही एकवर्षभित्रै चुनाव आइदियो । तर, भारतमा फरक भयो । जिएसटी लागू भएको २ वर्षपछि मात्र सत्तासीन दलले चुनावको सामना गरेका कारण समेत जित निकाल्न सहज भएको ती विश्लेषकको दाबी छ ।
मोदी सरकारले सन् २०१७ को जुलाईको पहिलो दिनबाट जिएसटी लागू गरेको थियो, जुन एक अप्रत्यक्ष करमा गरिएको निकै ठूलो परिवर्तन थियो, यसपछि अधिकांश बस्तु तथा सेवाको लागत घट्न पुग्यो । जसका कारण विश्वमा भारतको अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धीको रुपमा उदायो । सरकारले नयाँ कर व्यवस्थामा सयौं परिवर्तन गर्यो र गत २ वर्षमा यसलाई उद्योगका लागि अनुकुल बनाउन सयौं बुँदाहरुमा संसोधनको कैंची समेत चलाइयो ।
अब बन्ने सरकारले सेवा क्षेत्रका लागि एक अनुकुल वातावरण बनाउने भारतका अर्थविदहरुको अनुमान छ । किनभने सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थाका लागि निकै ठूलो तागतको क्षेत्र हो । बिशालाबाट साभार
