काठमाण्डौं,जेष्ठ,१५-
संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि आयव्ययको विवरण(बजेट) सार्वजनीक गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले छुट्याएको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड ५४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी आवमा सरकारले राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
सो न्यूनपूर्तिको लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइने उनले बताए। त्यस्तै राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने भएको छ।चालू आवका लागि गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
कुल विनियोजनमध्ये गत वर्ष चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २४.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो। चालू आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्वबाट, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड व्यहोर्ने सरकारले जनाएको थियो। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब जुटाइने बताएको थियो। त्यसबाट १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताएको थियो।
मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विनियोजित कुल बजेटको १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आकार घटाउँदै ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो। हालसम्म सरकारले चालू खर्च ५ खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड गरेको छ। यो कुल चालू खर्चको ६६ प्रतिशत हो।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ हालसम्म सरकारले ४४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३८ अर्ब ५४ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आज संसदमा पेस गरेको आगामी वर्षको संघीय बजेटले गरिबी अन्त्यदेखि अधुरा आयोजना पूरा गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले चरम गरिबीको अन्त्य, उत्पादक सम्बन्धको सुधार,राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगार सिर्जना, कृषि पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार तथा अधुरा आयोजनाको पूर्णता दिनेतिर बजेटको प्राथमिकता हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट कती ?
सरकारले प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड बजेट अनुदानमा दिने भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूंचकांकको अवस्था तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सामाजिक असमानताको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३३ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
