काठमाडौं,जेठ,२७-भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अभूतपूर्व राजनीतिक एकता प्रदर्शन भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा नेपालले एकै स्वरमा प्रस्तावको पक्षमा अभिमत राखे ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर बनाइएको नेपालको नक्सासहितको निशान छाप संविधानको अनुसूचीमा राख्ने संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरिसकेको स्मरण गराउनुभयो ।
राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावको समर्थन गर्दै आफूहरुको राष्ट्रियतामा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।संघीय समाजवादी दलका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो ।नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि प्रस्तावको समर्थन गर्नुभयो ।
जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भूमि फिर्ताको लागि अग्रसर हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो।सरकारले गत जेठ ७ गते भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भू–भाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न जेठ ९ गते संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवलयमा दर्ता गरेको थियो ।संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरुलाई संशोधन दर्ता गराउन ७२ घन्टाको समय दिइने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।विधेयक पारित हुन तत्कल उपस्थित सांसद संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।ईमेजबाट
