काठमाडौं,बैशाख,२१-कोरोना संक्रमण महामारीको बेला अग्रमोर्चामा खटिनेहरूलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न थालिएको छ ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला ज्यान हत्केलामा राखेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो यथार्थताले आशंका उब्जाएको हो ।
कुरा गर्ने, काम नगर्ने सरकारको शैलीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण रहँदा सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिनेलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गर्दै भत्ता व्यवस्थापन आदेशसमेत जारी गरेको थियो । आदेशमा हेल्थ डेक्सका कर्मचारीदेखि उपचारमा संलग्न स्वास्थकर्मीले लोभलाग्दो भत्ता पाउने उल्लेख छ, तर कार्यान्वयन भने अझै हुने सकेन ।
चिकित्सकहरू भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलनमै उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सशस्त्र प्रहरी बलको ३० हजार जनशक्ति कोरोनाविरुद्धको अग्रमोर्चामा तैनाथ छ । पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणमा ४८ हजार जनशक्ति खटाएको नेपाल प्रहरीले त्यसको १० प्रतिशतले मात्र भत्ता पाउने भनेपछि भत्ता नै बुझेन । अहिले प्रहरीका ३७ हजार जनशक्ति परिचालित छन् । सैनिकका ६ हजार बढी जनशक्ति अहोरात्र खटिएका छन् । उनीहरूले पनि भत्ता पाएका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पुससम्म शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिएको दाबी गरे पनि नेपाल चिकित्सक संघ त्यसलाई मान्न तयार छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वाथ्यकर्मीले भत्ता नपाएको संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्की बताउनुहुन्छ ।गर्नसक्ने मात्र बोल्न र सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी नबोल्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।
नर्सिङ संघ नेपालका अनुसार ६० प्रतिशत नर्सहरूले यसअघि भनिएको जोखिम नपाएको नर्सिङ संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बाको भनाइ छ । प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाएको तर नर्सहरूले जोखिम भत्ता नपाएको उहाँको गुनासो छ ।प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण निकायहरू लाग्नुपर्ने सुब्बा बताउनुहुन्छ ।
सरकारी संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन केही सहज भए पनि निजी संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले भने पारिश्रमिक पाउन पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले अग्रपंक्तिमा खटिने जनशक्ति आफू जोगिने र अरूलाई जोगाउने समय भएकाले सेवामा कुनै सम्झौता नगर्ने भन्दै निरन्तर खटिएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । तर, गफमै व्यस्त सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो कानमा तेल हालेर बसेको छ ।यो समाचार दिपेन्द्र अधिकारीले ईमेजखबरमा लेखेका छन् ।
