काठमाडौं,जेठ,१४-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सरकारले गर्ने कामहरूको लागि आधारभूत नीतिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, संसद विघटन गरिएपछि कामचलाउ भएको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट जारी हुने बजेट सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ ।
त्यसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट वक्तव्यमार्फत भोलि सार्वजनिक हुने कार्यक्रमका लागि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नीतिहरु सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको पाठको ७० नम्बर बुँदामा ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ’, भनिएको छ । उहाँले सरकारका सबै काम र योजनाहरु समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताउनु्भयो ।
कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने सरकारको योजना छ । यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिने बताउनुभयो ।
सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुने उहाँको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड महामारीले विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाइने बताउनुभयो ।
पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिने सरकारको भनाइ छ । सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्थालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ ।
भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा जोड दिइएको छ । निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ । श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेखीकरण र सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र परेका छन् ।
ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले छिटै १८० भेन्टिलेटर, ६३० आइसियु, १४०० एचडियु र १९ अक्सिजन प्लान्ट थपिने जनाएको छ ।
