काठमाडौं,जेठ,२२-प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ ।
आफ्नो सत्ता टिकाउन सहयोग गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई ८ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री दिनुका साथै केही सदस्य हेरफेर गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री नियुक्त र मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका १३ जनालाई पदमुक्त गराएर अन्य ६ वटा मन्त्रालय आफूसँगै राखी मन्त्रिपरिषद्मा ठूलो हेरफेर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले काम चलाउ सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान, संसदीय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । ‘संविधानले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको कल्पना गरेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसारभर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा त परै जाओस्, अन्य नियुक्ति पनि गर्न पाउँदैन’
हुन त पार्टीमा औपचारिक निर्णय नगराइ प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिपरिषद् हेरफेर गरेसँगै उनकै पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेको र सोही विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दासमेत चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुलाई संविधानविरुद्ध ओलीले चालिरहेको कदमको निरन्तरता भएको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी वर्तमान सरकार नै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नै नदिएको प्रधानमन्त्री कसरी संवैधानिक हुनसक्छ ?’
विपक्षी दलहरुले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू सत्तामा बस्नका लागि पुनः असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाउनुभएको छ । ओली सत्तामा टिक्नका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार रहेको उहाँको आरोप छ ।
पछिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ । २०७४ सालमा निर्वाचन घोषणापछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष परामर्श गरे पनि त्यति बेला राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । तर, यसपटक चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि सरकार पक्षले भने चाहेको बेलामा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको जिकिर गरेको छ ।ईमेजबाट
