काठमाडौं,भदौ,१६-सवारी साधनको ईम्बोस्ड नम्बर, ट्रायलदेखि लाइसेन्सका विभिन्न विषयले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन बाक्लै विवादमा आउने गरेको छ।त्यसमाथि अतिरिक्त आम्दानीको विषयले पनि यो निकाय आरोपक्त हुन सकेको छैन।यद्यपि विदेश जानेका लागि स्मार्ट लाइसेन्स सहज बनाइएको, यथेष्ट मौज्दात लाइसेन्स रहेको मात्र हैन, ट्रायलमा पारदर्शिता अपनाएर सुधार प्रयास गरिएको दावी सरकारी अधिकारीको छ।
९ महिनादेखि लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका लाक्पा लामा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेपछि ३ दिनमा हातमा लाइसेन्स आएपछि खुशी हुनुभएको छ।नेपाल यातायात व्यवस्था विभागले दिनमा ५ हजारको दरले स्मार्ट लाईसेन्स छाप्ने गरेको छ।लाइसेन्सको पहिलो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई राखिएको छ। नेपालमा बनेको स्मार्ट लाइसेन्सले विदेशमा पनि मान्यता पाउने भएकाले उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो।
यसअघि कार्ड अभाव देखाउँदै यातायात व्यवस्था विभागले गतवर्षको फागुन महिनादेखि नै नियमित लाइसेन्स छपाइको काम बन्द गरेपनि हाल धमाधम प्रकाशन भइरहेको बताउँछ।विभागसँग ६० हजार बढी कार्ड मौज्दात छ।अहिले निरन्तर लाईसेन्स छाप्ने काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर हरिश भट्ट बताउनुहुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने, कर्मचारी, मिसनमा जाने सेना र प्रहरीका लागि दैनिक ४ हजार बढी कार्ड छाप्ने गरिएको छ।२०७७ सालको मध्य मंसिरसम्म विभागले २० लाख लाईसेन्स छापेर देशभरका यातायात कार्यालयमा पठाएको थियो।यातायात व्यवस्था विभागको प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७’ मा लाईसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने उल्लेख गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
यो ऐन जारी भएपछि अहिले पाँच वर्षमा गर्दै आएको नवीकरणको आयु पाँच वर्ष अरु थप्ने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी छ। विभागले आवश्यक पूर्व तयारी नै नगरी स्मार्ट लाईसेन्स अनिवार्य गरेकाले वितरण सहज हुन नसकेको हो।लाइसेन्स नविकरणका लागि दस्तुर बुझाएर बायोमेट्रिक गरेकाहरुले यातायात कार्यालयको रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भए सेवाग्राहीका लागि अझ सहज हुने थियो।
