बाँके,माघ २ -स्थानीय तहको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई कर्मचारीहरुको अभाव हुने देखिएको छ । नयाँ स्थानीय संरचनाका लागि ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गर्दै हालै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । र, यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्ना साथ हालका स्थानीय संरचना स्वत भंग हुनेछन् भने नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनु पर्नेछ ।
यो प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने्वित्तिकै नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको काम अघि बढाउन कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीव्र पारेको छ । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागिसमेत कर्मचारी अभाव हुने देखिएको छ । आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिसकेको स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकारनगरपालिकालाई व्यवस्थापन गर्न करिब ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विभिन्न गाविस, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा गरी मन्त्रालायले करिब १९ हजार आफ्ना कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्नेछ । तर, नयाँ संरचनामा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा लागि वडा तहमै मात्र कम्तिमा पनि २६ हजार कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयसँग भएका कर्मचारीबाहेक कम्तिमा पनि ५१ हजार थप कर्मचारी चाहिने मन्त्रालयको पूर्वानुमान छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका र नगरपालिकाका भित्र वडा कार्यपालिका गठन गर्नु पर्नेछ । वडा कार्यपालिका सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अहिलेका गाविस सचिवलाई वडा सचिवका रुपमा परिचालन गर्ने तयारी गर्दैछ । यस्तै मन्त्रालयले एउटा वडामा अनिवार्य रुपमा एक जना सव(इञ्जिनियर राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै कार्यालय संचालनका लागि थप एक जना खरदार तहको कर्मचारी आवश्यक पर्छ । र, अर्को एक जना कार्यालय सहयोगी आवश्यक हुन्छ ।यसरी ६ हजार ५ सय वडा पालिकाका लागि संक्रमणकालिन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा पनि कम्तिमा २६ हजार कर्मचारी खटाउनु पर्ने भएको हो । मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाने वित्तिकै एउटा गाउँपालिकाको केन्द्र सञ्चालनका लागि मात्र ८ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ ।
पुनर्संरचना आयोगले ४ सय ६२ वटा गाउँपालिका गठनको सिफारिस गरेको छ । एउटा गाउँपालिकामा एक अधिकृत तहको कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै एक जना इञ्जिनियर, २ जना सव–इञ्जिनियर, एक जना सुब्बा तहको प्रशासन अधिकृत, १ जना लेखा हेर्ने कर्मचारी र २ जना कार्यालय सहयोगी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ । यो संख्या संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम कर्मचारी संख्या हुनेछ ।
