कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति गठन निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि सरकार गठन र पुनर्गठन समेतको निर्णय यो समितिले लिने

काठमाण्डौं,चैत्र १४ –
शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भएको वर्षदिन पछि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सहमतिमा देउवाले वरिष्ठतालाई आधार मान्दै आइतबारको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा २२ जनाको नाम प्रस्ताव गर्नु भएको थियो, यो पारित पनि भएको हो ।

तर, देउवाको यो प्रस्तावमा केही नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । असन्तुष्टि जनाउनेमा समितिमा नअटाउनेहरु छन्। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले त लिखित रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सभापति देउवाले भने कांग्रेसको वेबसाइटमा उल्लेखित वरिष्ठतालाई नै आधार मानेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो ।

यसबारे कोइरालाको टिप्पणी छ, यही तरिकाले कार्यसम्पादन समिति बनाउने हो भने शीर्ष नेताहरुले सन्यास लिएपछि मात्रै युवाहरुको पालो आउनेछ । पार्टीभित्र वरिष्ठता टुंग्याउन आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन नै नलिई समिति बनेकामा कोइरालाको आपत्ति छ। उहाँले भन्नुभयो पार्टीले नै तय गरेको विधि सभापतिले मिचेकाले विरोध जनाएको हुँ।

नेता दिलेन्द्र बडूले भने कोइरालाको असन्तुष्टिलाई स्वभाविक रुपमा लिएको भन्दै उहाँले विधानले केन्द्रीय समितिका सबैलाई यो समितिमा रहन पाउने अधिकार दिएको छ। यसकारण समितिमा नपरेकाहरुले असन्तुष्टि जनाउनु स्वभाविक हो।

सभापति देउवाले असन्तुष्टहरुको संख्या कम गर्न पनि यो विधि अपनाउनु भएको थियो । हुन त अहिले बनेको समितिमा देउवाको बहुमत छ। तर, अहिले लिइएको मापदण्ड भन्दा फरक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो भने झनै बढी विरोध आउन सक्ने संभावना देउवाले देखेरै यसो गर्नु भएको हो । उहाँ निकट नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सभापतिले गरेको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताउनु भएको छ ।

पूरै पार्टी नेतृत्वले विशेष चासो लिनु र १३औं महाधिवशनको म्यान अफ दी इलेक्सन कोइलालाको लिखित असन्तुष्टिले कांग्रेसमा यो समितिको महत्व बढी रहेको बुझाउँछ। नेता बडू भन्नुभयो अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण पनि यो समिति बढी महत्वको बन्न पुगेको हो ।

यो कार्य समितिले के गर्न सक्छ ।

कांग्रेस विधानको दफा ३० मा यो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ।केन्द्रीय कार्य समितिको एउटा बैठक र अर्को बैठकको अन्तरमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने काम यो समितिले गर्ने, विधानमा उल्लेख छ।सँगै यो पनि उल्लेख छ कि समितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।

केन्द्रीय समिति भएर जाने भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले किन आपत्ति जनाउनु परेको बडूले जवाफ  दिनुभयो । पार्टी विधानअनुसार विधिगत रुपमा बनेको यो समितिले लिएका निर्णयहरु उल्टन गाह्रो पर्छ। र, उल्टाउने नजीर स्थापित भयो भने यसले काम गर्न सक्दैन।तर, पार्टी विधानकै प्रयोग गर्दै आसन्न निर्वाचनहरुमा टिकट वितरणदेखि सरकार गठनरपुनर्गठन समेतको काम यो समितिले गर्ने भएकाले कांग्रेसमा यो शक्तिशाली संयन्त्र हो।

नेपालको संविधानअनुसार आगामी ७ माघ ०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुनेछन् भने फेरवेदलको संभावना पनि उत्तिकै छ।पार्टीले लिने महत्वपूर्ण निर्णयमाथि छलफल गर्न केन्द्रीय समितिका ८४ जना जुटाएर एकमत निर्णय लिन गाह्रो पर्ने र सभापति एक्लैले निर्णय समेत लिन नपाउने अवस्था बनेकाले पनि यो समितिले विशेष अर्थ राख्ने देखिन्छ।यसअघि, सभापतिले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र उहाँले बोलाएका केही व्यक्तिहरु बसेर लिइने निर्णयलाई कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयका रुपमा लिइन्थ्यो।

अब त्यो अवस्था हटेको छ, पार्टीले तत्काल लिइने निर्णयहरु यही समितिले गर्नेछ, बडूले भन्नुभयो,विधानअनुसार पार्टी विभागहरुको समिक्षा र संसदीय समितिहरुको संयोजन गर्ने क्षेत्राधिकार समेत भएकाले यो समितिलाई कांग्रेसमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।देउवाअघिका सभापतिहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले पार्टी विधानअनुसार बन्नुपर्ने यो समिति गठन गर्नु भएको थिएन ।

कांग्रेसद्धारा पारित यो समितिमा रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, डा.नारायण खड्का, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, फरमुल्ला मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, एनपी साउद रहनु हुने भएको छ ।

पार्टी पदाधिकारीहरु भने यो समितिमा पदेन सदस्य रहनेछन्। यसअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पदेन हुनेछन् भने बाँकी चार जना भने अझै अनिश्चित छ ।उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री अहिलेसम्म मनोनित नभएकाले तत्काल समितिमा २५ जना मात्रै रहने भएका छन्। साभार नेपाल खबरबाट